Jammu: उच्च न्यायालय ने एनजीओ की अलाटमेंट रद करने के जम्मू नगर निगम के फैसले पर लगाई रोक

जम्मू, जेएनएफ: उच्च न्यायालय ने नगर निगम जम्मू द्वारा एसोसिएशन फॉर सोशल इकोनामिक एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट (एनजीओ) के अलॉटमेंट को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। आदेश में जस्टिस सिंधु शर्मा ने नगर निगम को नोटिस जारी कर मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। तब तक अलॉटमेंट को रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में एनजीओ के प्रबंधक अजात जम्वाल ने कहा कि नगर निगम ने 23 जून 2021 को एक आदेश जारी कर उसके अलॉटमेंट को रद कर दिया था। अलॉटमेंट को रद करने से पूर्व नगर निगम ने उन्हें कभी भी नोटिस जारी नहीं किया है।

उन्होंने नगर निगम से अलॉटमेंट को रद होने के बारे में पता करने पर उन्हें बताया गया कि 3 जून को एनजीओ को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जो नोटिस उन्हें जारी किया गया था उसमें उनकी एनजीओका नाम गलत लिखा था। इतना ही नहीं उनका पता भी नहीं लिखा गया था। एक साजिश के तहत नगर निगम ने उन्हें नोटिस जारी कर अब अलॉटमेंट को रद्द कर दिया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने नगर निगम से श्रम कानून को लेकर एक आरटीआई दायर की थी। जिससे नाराज होकर नगर निगम ने उनके विरुद्ध यह कार्रवाई की है। नगर निगम जम्मू द्वारा जारी नोटिस में जो उन पर आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से निराधार और झूठे हैं।

एनजीओ ने नगर निगम से नालों की सफाई करने के लिए उपकरण, झाड़ियों को काटने, मलबे को हटाने, सफाई के लिए झाड़ू और कर्मचारियों के काम करने के लिए दस्ताने जैकेट और जूते मुहैया करवाने के लिए नगर निगम से अलॉटमेंट हासिल किया था। याचिकाकर्ता ने आरटीआई में नगर निगम से सवाल पूछा था कि क्या वह अपने कर्मचारियों का पीएफ और ईएसआई जमा करवा रहे हैं। नगर निगम की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब उनकी अलार्टमेंट को ही रद कर दिया है।