Jammu Kashmir: दो अक्टूबर तक हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश
Swacch Bharat Mission Urban In Jammu Kashmir यह निर्देश स्वच्छ भारत मिशन-शहरी क्षेत्र की राज्य स्तरीय सर्वोच्च समिति की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कामकाज का जायजा लेते हुए दिए।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया है कि वह दो अक्टूबर तक प्रदेश के सभी शहरों व कस्बों में घर-घर से कचरा जमा करने की व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन सभी शहरों व कस्बों की संख्या भी बढ़ाई जाए जहां स्रौत पर ही कचरे को उसकी प्रकृति के अनुरूप अलग-अलग वर्गाें में बांटने की सुविधा हो।
उन्होंने यह निर्देश स्वच्छ भारत मिशन-शहरी क्षेत्र की राज्य स्तरीय सर्वोच्च समिति की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कामकाज का जायजा लेते हुए दिए। बैठक में अधिकारियों ने उन्हेंं बताया कि 76 शहरी स्थानीय निकायों व जम्मू नगर निगम जेएमसी के लिए अनुमोदित कार्य योजना के मुताबिक विभाग ठोच कचरा प्रबंधन की प्रक्रिय को पूरी तरह तरह विकेंद्रीकृत कर, स्रोत पर ही कचरे को अलग अलग करने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, प्राथमिक व माध्यमिक परिवहन, वैज्ञानिक विधि से कचरे के प्रसंस्करण पर काम करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार ही कचरे को ठिकाने लगा रहा है।
इसके अलावा, पहलगाम और गुलमर्ग की नगर समितियों ने क्रमश: बायो-डिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे को संसाधित करने के लिए ऑटो-कम्पोस्टर और चुंबकीय विघटनकर्ताओं के साथ प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, जेएमसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि निगम विपणन संघ के सहयोग से जम्मू में 350 टीपीडी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रहा है। जेएमसी ने बंदुरख में 26 नगरपालिका वार्डों के लिए 125 टीपीडी की क्षमता के साथ एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा भी स्थापित की है, इसके अलावा, भगवती नगर डंपिंग साइट से 1,25,000 मीट्रिक टन पुराने कचरे के जैव-उपचार का कार्य भी किया है।
इसी तरह, श्रीनगर नगर निगम श्रीनगर के आचन में 625 एमटीपीडी अपशिष्ट प्रसंस्करण और 5 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता वाला एक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है। शीर्ष समिति ने अगले पांच वर्षों में 529.75 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना को मंजूरी दी। समिति ने जेएमसी के लिए संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना को भी मंजूरी दी जिसकी अनुमानित लागत 415.21 करोड रु है।
