DDC Chairman Jammu Kashmir: मंत्री का दर्जा मांग रहे डीडीसी सदस्यों ने किया प्रदर्शन, जम्मू में जुटे पूरे प्रदेश के डीडीसी सदस्य

जम्मू, जागरण संवाददाता: जिला विकास परिषदों के निर्वाचित सदस्यों के प्रोटोकॉल का मुद्दा बुधवार को जम्मू की सड़कों तक पहुंच गया। डीडीसी चेयरमैन को मंत्री व सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा देने की मांग को लेकर जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से डीडीसी सदस्य ज्यूल स्थित प्रदर्शनी मैदान में एकत्रित हुए और सरकार विरोधी नारेबाजी की।

इन सदस्यों ने साफ किया कि अगर सरकार ने उनके प्रोटोकाल को लेकर जारी आदेश को वापस नहीं लिया तो वे सामुहिक तौर पर अपने पद पर से इस्तीफा दे देंगे। प्रदर्शनकारी डीडीसी सदस्यों में भाजपा समेत सभी पार्टियों व निर्दलीय सदस्य शामिल रहे।

जम्मू जिला विकास परिषद के चेयरमैन भरत भूषण बोधी ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए डीडीसी चुनाव करवाए लेकिन अब प्रदेश सरकार ने उन्हें उचित अधिकार न देकर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब डीडीसी चेयरमैन व सदस्यों के पास पर्याप्त अधिकार ही नहीं होंगे तो वे जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतर पाएंगे?

वहीं सुचेतगढ़ से डीडीसी सदस्य तरणजीत सिंह टोनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य के दो हिस्से किए गए। एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और एक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को मंत्री के बराबर अधिकार व सदस्यों को विधायकों के समान अधिकार दिए गए लेकिन जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चेयरमैन व सदस्यों की अनदेखी क्यों?

टोनी ने कहा कि देश के कई केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों में जिला परिषदों के सदस्यों को मंत्री का दर्जा मिला है और जब तक जम्मू-कश्मीर में भी डीडीसी सदस्यों को मंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा और अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे लोग सामुहिक स्तर पर त्यागपत्र देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के दौरान जम्मू जिले के अलावा कश्मीर के कई जिलों, राजौरी-पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, सांबा व कठुआ समेत अन्य जिलों से भी डीडीसी सदस्य मौजूद रहे।