Jammu Kashmir : सीएएसए दर में जम्मू कश्मीर बैंक प्राइवेट बैंकों में दूसरे नंबर पर
जम्मू कश्मीर बैंक का सीएएसए दर 55.3 रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की दर 60.6 और आईडीबीआई बैंक 54. 6 रही है। बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आरके छिब्बर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे बैंक को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : चालू खाते और बचत खाते की दर (करंट अकाउंट व सेविंग अकाउंट, सीएएसए) में जम्मू-कश्मीर बैंक देश के तीन अग्रणी प्राइवेट सेक्टर बैंकों में शामिल हो गया है। टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक विद हाई सीएएसए दर की रिपोर्ट जो 30 सितंबर 2021 तक की है, ऑनलाइन तरीके से स्टाकएज वेब आधारित प्लेटफॉर्म ने जारी की थी जिसमें रिसर्च और विशलेक्षण पर ध्यान दिया गया।
जम्मू कश्मीर बैंक का सीएएसए दर 55.3 रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की दर 60.6 और आईडीबीआई बैंक 54. 6 रही है। बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आरके छिब्बर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे बैंक को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। बैक इंडस्ट्री और अन्य सेक्टर में बेहतर कर रहा है। बैंक प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। इसका डिपाजिट मजबूत हुआ है।
गजटेड व नान गजटेड पदों के भर्ती नियमों के लिए बनी पांच सदस्यीय कमेटी : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गजटेड और नान गजटेड सेवाओं के पदों के लिए भर्ती नियमों को बनाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने पांच सदस्य कमेटी का पुनर्गठन किया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत इस संबंध में पहले के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए सरकार ने कमेटी के गठन को मंजूरी दी है जो भर्ती नियमों को अंतिम रूप देगी। वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक सचिव, संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव, ए आर आई एंड ट्रेनिंग विभाग के प्रशासनिक सचिव, कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के प्रशासनिक सचिव को इसका सदस्य बनाया गया है। कमेटी मौजूदा भर्ती नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस करने पर अपनी सिफारिशें देगी।
उपराज्यपाल से मिली कश्मीर लायर्स एसोसिएशन : कश्मीर लायर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर वकीलों के कल्याण संबंधी मुद्दों को उठाया। जम्मू राजभवन में बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट वसीम गुल ने कहा कि वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाए जिसमें स्वास्थ्य बीमा योजना भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपभोक्ता न्यायालय का पुनर्गठन किए जाने की मांग की गई। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वकीलों की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा।
