Jammu Kashmir: जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को समय पर स्कालरशिप देने को बनेगा पोर्टल
चौधरी ने कहा कि चार आवासीय माडल स्कूलों को शुरू करने की तैयारी की गई है और पदों को भरने का मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के समक्ष उठाया गया है। स्कूलों की इमारतों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: जनजाति मामलों के विभाग के प्रशासनिक सचिव और मिशन यूथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर स्कालरशिप वितरित करने के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाने पर जोर दिया।
अधिकारियों के साथ बैठक में चौधरी ने विकास परियोजनाओं में तेजी देने के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श किया। बैठक में जनजाति इलाकों में माडल आवासीय स्कूल स्थापित करने, विभाग के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए पद सृजित करने, रिक्त पदों को भरने, स्कालरशिप का भुगतान करने के लिए पोर्टल विकसित करने, आन लाइन निगरानी, ई आफिस, नई परियोजनाएं, शिक्षा योजना और वन अधिकार कानून पर चर्चा की गई।
चौधरी ने कहा कि चार आवासीय माडल स्कूलों को शुरू करने की तैयारी की गई है और पदों को भरने का मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के समक्ष उठाया गया है। स्कूलों की इमारतों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। विभाग इस साल अन्य इलाकों की पहचान कर रहा है जिनमें स्कूल और हॉस्टल खोले जाएं। विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर पारदर्शी ढंग से स्कालरशिप देने के लिए पोर्टल तैयार करने के लिए कहा गया है।
विद्यार्थियों को केंद्रीय जनजाति मंत्रालय की रिसर्च फैलोशिप और ओवरसीज स्कालरशिप का फायदा भी लेना चाहिए। हॉस्टलों के कामकाज के लिए नए पद सृजित किए जा रहे है। इसके अलावा 16 पदों को भरने के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को रेफर किया गया है। विभाग सामूहिक जनजाति माडल गांव और मिल्क विलेज बनाने के लिए डीपीआर बना रहा है।
बैठक में गुज्जर बक्कवाल समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी विचार विमर्श किया गया। रोजगार से संबंधित कौशल विकास के कोर्स भी युवाओं को करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में अवार्ड देने पर विचार कर रहा है ।
