Jammu Kashmir: 86 हजार लोगों के कैशलेस इलाज पर 86 करोड़ खर्च, 6 महीनों में अस्पतालों को 40 करोड़ का भुगतान

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों में निशुल्क इलाज करवाने संबंधी 70 हजार के दावे आए हैं। इनमें से 75 करोड के दावों में अब तक 50000 मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को 40 करोड़ रूपये दिए जा चुके हैं।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 08:32 AM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 08:32 AM (IST)
Jammu Kashmir: 86 हजार लोगों के कैशलेस इलाज पर 86 करोड़ खर्च, 6 महीनों में अस्पतालों को 40 करोड़ का भुगतान
जम्मू कश्मीर में मान्यता प्राप्त 218 अस्पताल शामिल हैं।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू कश्मीर में 86000 लोगों के निशुल्क इलाज पर 86 करोड़ खर्च किए गए हैं। इनमें से अस्पतालों को जन आरोग्य योजना शुरू होने के 6 महीनों में 40 करोड़ दिए गए हैं ।प्रदेश में इस योजना को कामयाब बनाने के लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों में निशुल्क इलाज करवाने संबंधी 70 हजार के दावे आए हैं। इनमें से 75 करोड के दावों में अब तक 50,000 मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को 40 करोड़ रूपये दिए जा चुके हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाईफोडे सागर दत्तात्रेय ने बताया कि सेहत योजना से लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। इसके लिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि योजना की निरंतर निगरानी की जा रही है।

वहीं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लु का कहना है कि इस योजना से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इलाज करवाने के लिए इस योजना के तहत मरीज 24000 सरकारी निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में मान्यता प्राप्त 218 अस्पताल शामिल हैं। 

11.38 करोड़ की सब्सिडी मंजूर: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर ने प्रदेश स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 11.30 करोड़ रुपये की सब्सिडी के केस मंजूर किए है। सब्सिडी के ये आवेदन सेंट्रल कैपिटल इनवेस्टमेंट इंनसेंटिव पार असेस टू क्रेडिट व इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत मंजूर किए गए। इसमें उद्यमियों को 100 फीसद इंश्योरेंस सब्सिडी, तीन फीसद ब्याज सब्सिडी व केंद्रीय योजना के तहत 30 फीसद की सब्सिडी मिलेगी। बैठक के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू की निदेशक अनु मल्होत्रा भी मौजूद रही जिन्होंने सब्सिडी के उक्त आवेदन बैठक में पेश किए।

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