Jammu Kashmir: देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी ओहदों पर तैनात होकर देशविरोधी तत्वों को शह देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पांच सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है।

यह टास्क प्रशासन में काली भेड़ों की पहचान कर उनके खिलाफ सारे सुबूत जुटाकर उन्हें नौकरी से बाहर निकालने के लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपेगी। मुख्यसचिव वाली कमेटी के सदस्यों में गृह विभाग्र के सचिव, सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक व कानून विभाग के प्रशासनिक सचिव शामिल हैं। यह कमेटी भारतीय संविधान की धारा 311 (2) (सी) के तहत देशविरोधी गतिविधियों में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों को निकालने के लिए प्राधिकृत है।

सरकार ने यह कमेटी ऐसी पुख्ता जानकारी मिलने के बाद बनाई थी कि कुछ सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोगों को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। कश्मीर केंद्रित सरकारों के कार्यकाल के दौरान देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों को नजरंअदाज किया जाता रहा है। ऐसे में वर्ष 2020 में इन अधिकारियों, कर्मचारियों को घेरने के लिए सरकार की कार्रवाई तेज हाे गई थी।

ऐसे में मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को कार्रवाई करने में मदद देने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में सीआईडी ने ऐसे 500 के करीब अधिकारियों, कर्मचारियों की सूची बनाई है जिनके खिलाफ देशविराेधी गतिविधियों में शामिल होने के पक्के सुबूत हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है।

जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग के सीआईडी विंग के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता वाली यह कमेटी भारतीय संविधान की धारा 311 (2) (सी) के तहत देशविरोधी गतिविधियों में शामिल अधिकािरयों, कर्मचारियों का रिकार्ड तैयार करेगी। यह टास्क फोर्स टेरर मानिटरिंग ग्रुप के साथ समन्वय बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सुबूत जुटाएगी। बुधवार को बनाई गई टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों में जम्मू व कश्मीर के आईजीपी, अतिरिक्त सचिव स्तर का ग्रह विभाग का एक अधिकारी, कानून विभाग व अतिरिक्त सचिव व संबधित विभाग का एक अधिकारी शामिल है।

यह कमेटी तय समय अवधि में कार्रवाई करते हुए मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर कमेटी यह फैसला करेगी कि उसे सीधे नौकरी से निकालना है या पद कम करना है।