Jammu Kashmir: पांच सदस्यीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेगा कोरोना संक्रमण पर फैसले

हर दिन यह बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों टेस्टों की संख्या संक्रमण दर मृत्यु दुर स्वस्थ होने की दर अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता और उपलब्णता की समीक्षा करेगा। इसके अलावा ग्रुप आक्सीजन की स्थिति दवाइयों की जरूरत और अन्य जरूरतों की भी समीक्षा करेगा।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Sun, 02 May 2021 05:42 PM (IST) Updated:Sun, 02 May 2021 05:42 PM (IST)
Jammu Kashmir: पांच सदस्यीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेगा कोरोना संक्रमण पर फैसले
अगर जरूरत हुई तो दिन में एक से अधिक समय तक भी ग्रुप के सदस्य मिल सकते हैं।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू-कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत रविवार को उन्होंने पांच सदस्यीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया। यह ग्रुप कोरोना के हालात पर नजर रखने के अलावा इससे बचाव, नियंत्रण और इसके हल के लिए कउम उठाएगा।

उपराज्यपाल ने ग्रुप गठित करने के निर्देश एक दिन पहले दिए थे। इसके बाद रविवार को मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में ग्रुप का गठन किया गया। इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तिय आयुक्त अटल ढुल्लू, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को शामिल किया गया है।

इसके अलावा उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। यह ग्रुप हर दिन बैठक करेगा। अगर जरूरत हुई तो दिन में एक से अधिक समय तक भी ग्रुप के सदस्य मिल सकते हैं।

हर दिन यह बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों, टेस्टों की संख्या, संक्रमण दर, मृत्यु दुर, स्वस्थ होने की दर, अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता और उपलब्णता की समीक्षा करेगा। इसके अलावा ग्रुप आक्सीजन की स्थिति, दवाइयों की जरूरत और अन्य जरूरतों की भी समीक्षा करेगा। उपलब्ध स्रोतों से यह ग्रुप हर दिन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कदम भी उठाएगा।

इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण और इसमें तेजी लाने के लिए योजना बनाएगा ताकि जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीन लगाई जा सके। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमितों और इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। प्रशासन के लिए यह एक गंभीर समस्या बन गई है। ऐसे में इस महामारी को जल्द से जल्द रोकने के लिए ही प्रशासन इस तरह के प्रभावी कदम उठा रहा है।

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