Jammu Kashmir: 3 साल से अधर में लटके प्रोजेक्टों का अनुदान रोकने की कार्रवाई करेगी कमेटी

Jammu Kashmir Development सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य कमेटी बनाकर तीन साल से पुराने ऐसे विकास प्रोजेक्ट चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं जिन्हें अब फंड जारी करने की जरूरत नही है।

Rahul SharmaThu, 29 Jul 2021 07:25 AM (IST)
सरकार ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू-कश्मीर सरकार ने 3 साल से अधिक समय से अधर में लटके विकास प्रोजेक्टों का अनुदान बंद करने की कार्रवाई करने के लिए कमेटी का गठन किया है। इसके साथ निमार्ण के नए प्रस्तावों पर गौर करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है।

सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य कमेटी बनाकर तीन साल से पुराने ऐसे विकास प्रोजेक्ट चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं जिन्हें अब फंड जारी करने की जरूरत नही है। कमेटी के सदस्यों में बिजली विभाग के प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, योजना विभाग के प्रशासनिक सचिव व योजना एवं निगरानी विभाग के डायरेक्टर जनरल प्लानिंग शामिल है।

इसी बीच एक अन्य फैसले में सरकार ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी निर्माण संबंधी नए प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को भेजे जाने से पहले इनकी समीक्षा करेगी। इस कमेटी के सदस्यों में बिजली, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, जनशक्ति विभाग के आयुक्त सचिव, इस्टेट विभाग, योजना विभाग के प्रशासनिक सचिव व प्लानिंग विभाग के डायरेक्टर जनरल शामिल हैं।

फंड की कमी से प्रभावित हो रहे सड़कों, पुलों के प्रोजेक्ट: सेंट्रल रोड़ प्रोजेक्ट के फंड जारी होने में आ रही दिक्कतों के कारण जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र में विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सांसद जुगल किशोर ने अपने संसदीय क्षेत्र में यह मुद्दा सड़क, पुल बनाने की परियोजनाएं पूरी करने में हो रही देरी का हवाला देते हुए उठाया।बुधवार को शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए सांसद ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने में देरी से काम प्रभावित हो रहा है। निमार्ण के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित होने से बरसात के दिनों में लोगों को मुश्किलें पेश आ रही हैं।

फंड जारी होने से धीमी गति में चल रहे सांबा, जम्मू, राजौरी व पुंछ जिले के सड़कों, पुलों के कई प्रोजेक्टों का हवाला देते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि फंड की कमी से काम में बाधाएं न आएं। उन्होंने कहा कि लोगों का विकास का फायदा मिल सके, इसके लिए यह जरूरी है कि विकास के प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरे हों। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को पेश आ रही अन्य कई मुश्किलें दूर करने का मुद्दा भी उठाया।इस समय जम्मू-पुंछ राजमार्ग को चोड़ा करने के साथ जम्मू शहर के कैनाल हैड से मुट्ठी तक फ्लाइ ओवर बनाने का काम चल रहा है। इसके साथ सांबा जिला के सरोर से लेकर जम्मू जिले के नगरोटा के जगटी इलाके तक रिंग रोड़ बनाने का काम भी चल रहा है। इस प्रोजेक्टों के बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा।

4 जेकेएएस अधिकारियों की सेवाएं नियमित: उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 2018 बैच के जूनियर स्केल के चार अधिकारियों की सेवाएं नियमित कर दी हैं।नियमित किए गए इन 4 प्रोबेशनरी अधिकारियों में सैयद साहिल अली, किफायत अली रकीब अहमद गनई व सुमित सूरी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने यह बुधवार को यह फैसला इन अधिकारियों की प्रोबेशन का समय सही तरीके से पूरा होने के बाद किया। अधिकारियों को नियमित करने संबंधी सरकार का आदेश आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया।

 

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