इस वित्त वर्ष में सरकार एक लाख रोजगार के मौके देने को प्रयासरत

राज्य ब्यूरो, जम्मू: जम्मू कश्मीर सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में एक लाख युवाओं को रोजगार के मौके मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए विभिन्न विभागों में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों की तरफ से ऋण उपलब्ध करवाए जाने का भी जायजा लिया जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान एक लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि रोजगार की योजनाओं के मामले दिसंबर 2021 तक प्रायोजित कर दें। इसमें कोई देरी न की जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों को भेजे जाने वाले मामलों में अगर बैंक में जारी समय में निपटारा नहीं करते हैं तो उसे नामंजूर किया जाना चाहिए और संबंधित बैंकों इसका कारण बताना चाहिए। जम्मू-कश्मीर बैंक को सलाह दी कि वह सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन को शुरू करें जिसमें युवा अपने मामलों की जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी कि वे प्रदेश में बैंकों को एडवाइजरी जारी करें ताकि प्रायोजित केसों का निपटारा समय पर हो और लोगों को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ मिल सके। डिस्प्ले बोर्ड लगाकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए

मुख्य सचिव ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी को योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाने का भुगतान धीमा है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मुख्य जगहों, जिला मुख्यालयों में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। मिशन यूथ जम्मू-कश्मीर से ग्रामीण आजीविका मिशन की जागरूकता फैलाए जाने पर जोर दिया गया। उन्होंने बागवानी आधारित इंडस्ट्री के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और बैंकों के लिए मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री मंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का जायजा लिया।