जम्मू-कश्मीर में निवेश का लक्ष्य बढ़ाकर 50 हजार करोड़ करने से उद्योग जगत उत्साहित

जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लक्ष्य को तीस हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पचास हजार करोड़ रुपये किए जाने से जम्मू का उद्योग जगत उत्साहित है और इससे आने वाले समय में सात लाख स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Tue, 20 Jul 2021 04:00 PM (IST) Updated:Tue, 20 Jul 2021 04:00 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में निवेश का लक्ष्य बढ़ाकर 50 हजार करोड़ करने से उद्योग जगत उत्साहित
आने वाले समय में सात लाख स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

जम्मू, जागरण संवाददाता । जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लक्ष्य को तीस हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पचास हजार करोड़ रुपये किए जाने से जम्मू का उद्योग जगत उत्साहित है और उसका मानना है कि इससे आने वाले समय में सात लाख स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

तय समय सीमा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से पूरा होगा सपना

उद्योग जगत ने इस लक्ष्य को बढ़ाने के फैसले का स्वागत करने के साथ अब प्रदेश में तय समय सीमा के भीतर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जरूरत पर बल दिया है। जम्मू के उद्योग जगत का मानना है कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश का औद्योगिक केंद्र बनाने का जो सपना देखा है, वो तभी पूरा होगा, जब न्यूनतम समय में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो और उनमें उद्योग चलाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो।

सरकार को निजी जमीन पर उद्योग लगाने के नियमों में भी ढील देनी चाहिए

बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनुसार सरकार को निजी जमीन पर उद्योग लगाने के नियमों में भी ढील देनी चाहिए ताकि बाहरी राज्यों के निवेशक आसानी से अपना उद्योग शुरू कर सके। एसोसिएशन के अनुसार इससे ग्रामीण क्षेत्राें में औद्याेगिक विकास के रास्ते खुलेंगे और ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार मिलेगा।

सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें

एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन ने यहां जारी बयान में कहा है कि सरकार की ओर से निवेश का लक्ष्य बढ़ाया जाने से निवेश तो बढ़ेगा ही, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें। महाजन के अनुसार सरकार ने उद्योग विभाग को नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन सौंप दी है और अब जरूरत है कि कम से कम समय में यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि बाहरी राज्यों के उद्योगपति भी जल्द से जल्द उत्पादन शुरू कर सके।

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