Jammu Kashmir: भवन निर्माण की अनुमति अब 21 दिन में, अवैध निर्माण-स्ट्रीट लाइट कंप्लेन एप भी शुरू

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो: जम्मू-कश्मीर में भवन निर्माण के लिए आवेदन करने पर अब 21 दिन में अनुमति मिल जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आम लोगों की सुविधा के लिए आनलाइन भवन निर्माण अनुमति सुविधा का ई-उद्घाटन कर दिया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी आवेदक अपने आवेदन को लगातार ट्रैक करते हुए उस पर होने वाली कार्यवाही को जान सकता है। इसके अलावा आनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही एनओसी भी प्राप्त किया जा सकता है।

उपराज्यपाल ने सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग के कामकाज की एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की है। इसमें उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बदलाव और विकास सिर्फ सरकारी योजनाओं फाइलों में सीमित नहीं रहना चाहिए, यह जमीनी स्तर पर साफ नजर आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों की विकास योजनाओं की रुपरेखा तैयार करने के समय ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था को शामिल किए जाने की अहमियत का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने श्रीनगर व जम्मू के लैंडस्केप में बदलाव के मास्टर प्लान में इन्हेंं एकीकृत करने को कहा।

आइआइटी, आइआइएम और एनआइटी श्रीनगर के ग्रेजुएट की सेवाएं लें: उपराज्यपाल आवास एवं शहरी विकास विभाग को आइआइटी जम्मू, आइआइएम जम्मू, एनआइटी श्रीनगर और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के ग्रेजुएट को लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप के तहत चिह्नित कर उनकी सेवाएं विभागीय सेवाओं को और बेहतर व त्वरित बनाने में इस्तेमाल करने को कहा।

अब आधुनिक बनेगी नरवाल मंडी: उपराज्यपाल ने जम्मू में नरवाल फल व सब्जी मंडी को 9.86 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बनाने, डोगरा चौक से केसी चौक जम्मू तक मार्ग को 9.23 करोड़ की लागत से बेहतर बनाने और 9.96 करोड़ की लागत से लाल चौक श्रीनगर में ड्रेनेज डिवाटरिंग स्टेशन तैयार करने, 6.15 करोड़ की लागत से मलबाग श्रीनगर में स्टार्मवाटर ड्रेनेज नेटवर्क तैयार करने, नुंदरेशी कालोनी में 3.23 करोड़ का डिवाटरिंग स्टेशन स्थापित करने, 11.57 करोड़ की लागत से अमरुट के तहत खुमैनी चौक बेमिना में और अमरुट के तहत ही 3.03 करोड़ की लागत से इकबाल कालोनी एचएमटी श्रीगनर में ड्रेनेज नेटवर्क तैयार करने की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

जेएमसी व यूएलबी के लिए वित्तीय अधिकार: उपराज्यपाल अधिकारियों को जेएमसी, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को और अधिक वित्तीय शक्तियां व अधिकार प्रदान करने, रेहड़ी-फड़ी वालों की आजीविका संरक्षण, सस्ती व सुलभ आवासीय सुविधा, स्लम पुर्निवकास और पुनर्वास और टाउनशिप नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।

यह सुविधा भी शुरू: अवैध निर्माण की जानकारी, उसकी मौजूदा स्थिति, खिलाफवर्जी अधिकारियों व इंस्पेक्टरों द्वारा उनके संदर्भ में की गई कार्रवाई की रियल टाइम रिर्पोटिंग के लिए जेएमसी के एनफोर्समेंट एप के अलावा जेके एलईडी स्ट्रीट लाइट कंप्लेन एप को जारी किया।

कचरा प्रबंधन पर सख्ती : उपराज्यपाल ने अपिष्ट प्रबंधन का टिकाऊ माडल बनाने को कहा। प्लास्टिक कचरा प्रंबधन का सख्ती से अनुपालन हो। शहरी क्षेत्रों में जल निकासी पर किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों की देखभाल और उनके समुचित इस्तेमाल को सुनिश्चित बनाने के लिए आडिट का भी निर्देश दिया।