Jammu Kashmir: ई-आफिस व्यवस्था प्रभावी न हुई तो विभागाध्यक्षों पर गिरेगी गाज, 199 विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी

ई-आफिस व्यवस्था प्रभावी बनाने में नाकाम रहने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया कि ई आफिस व्यवस्था में काम करने के लिए सभी विभागों के अध्यक्षों को ट्रैनिंग करवाने के साथ उन्हें वीपीएन कनेक्शन ई मेल आईडी आदि उपलब्ध करवा दी है।

Vikas AbrolMon, 20 Sep 2021 06:29 PM (IST)
30 सितंबर के बाद यह मान लिया जाएगा कि विभागों ने ई व्यवस्था में काम करना शुरू कर दिया है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू, श्रीनगर सचिवालयों में ई आफिस व्यवस्था प्रभावी बनाने के बाद अन्य सभी विभागों में ई आफिस व्यवस्था बनाने के लिए 199 विभागों, संस्थानों को 30 सितंबर तक नई व्यवस्था में काम करने के निर्देश दिए हैं।

ई-आफिस व्यवस्था प्रभावी बनाने में नाकाम रहने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया कि ई आफिस व्यवस्था में काम करने के लिए सभी विभागों के अध्यक्षों को ट्रैनिंग करवाने के साथ उन्हें वीपीएन कनेक्शन, ई मेल आईडी आदि उपलब्ध करवा दी है। ऐसे में अभी भी किसी विभागाध्यक्ष को कोई दिक्कत आ रही हैं तो वह 30 सितंबर से पहले पहले इस नोडल अधिकारियों की नजर में लाए।

30 सितंबर के बाद यह मान लिया जाएगा कि विभागों ने ई व्यवस्था में काम करना शुरू कर दिया है। अगर इसके बाद भी कोई विभाग नई व्यवस्था में काम नही करता है तो इसके लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को जिम्मेवार मानते हुए उनके कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर सरकार का यह आदेश सोमवार को आयुक्त सचिव मनोज कुमार दिवेद्धी की ओर से जारी किया गया।सरकार ने सितंबर माह के आरंभ में प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध बुनियादी ढांचे के साथ अपने-अपने विभागों में ई-व्यवस्था के निर्देश दिए हैं थे।

ई-व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने विभागाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए नोडल अधिकारी भी बनाए थे। नोडल अधिकारी बनाने के साथ कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले अधिकारियों को स्थानीय एडमिन बनाया गया था। उन्होंने विभागाध्यक्षों को एनआईसी-वीपीएन उपलब्ध करवाए थे। अब दस सितंबर तक कई विभागों में ई आफिस व्यवस्था प्रभावी न होने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने अगले दस दिनों के अंदर विभागों में ई आफिस व्यवस्था को हर हाल में प्रभावी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। 

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