Jobs in J&K: दिव्यांग युवाओं को रोजगार देने की सरकार की अहम कोशिश, 200 पदों को भरने की तैयारी

दिव्यांगों के अधिकार का केंद्रीय कानून 2016 जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगों के लिए पहली बार 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिश पर दिव्यांगों के लिए 200 पद निकाले गए हैं। इससे दिव्यांग युवाओं को रोजगार के अवसर हासिल हाेंगे।

Vikas AbrolSun, 18 Apr 2021 06:35 PM (IST)

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगों के लिए पहली बार 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिश पर दिव्यांगों के लिए 200 पद निकाले गए हैं। इससे दिव्यांग युवाओं को रोजगार के अवसर हासिल हाेंगे।

दिव्यांगों के अधिकार का केंद्रीय कानून 2016 जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 27 नवंबर 2020 को विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया था। कमेटी का मुख्य कार्य विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को पता लगाकर भरने के लिए सिफारिश करना था ताकि बाद में इन पदों को जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को रैफर किया जा सके।

विशेषज्ञों की कमेटी ने 17 मार्च 2021 को अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासनिक विभाग को सौंपी। विभाग ने रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी। रिपोर्ट में समाज कल्याण विभाग से कहा गया है कि वे दिव्यांग अधिकार कानून के तहत दिव्यांगों के लिए पद भरने के लिए मापदंड तैयार करे। विभाग की सचिव शीतल नंदा ने आदेश जारी करके उपयुक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए गजटेड व नान गजटेड पदों के मापदंड बना लिए है। विभिन्न श्रेणियों के इन पदों को निकालते योग्यता और दिव्यांग की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। विभिन्न विभागों में इन पदों को भरा जाएगा।

इन पदों में कृषि और बागवानी विभाग में कृषिएक्सटेंशन अधिकारी, बागवानी विकास अधिकारी, रेशमपालन अधिकारी, सहायक कृषि एक्सटेंशन अधिकारी, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, लैब सहायक, हेल्पर, जूनियर क्लर्क के पद शामिल है। पशुपालन, भेड़पालन, उपभोक्ता और जन वितरण विभाग, सहकारिता विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, वन और मशलीपालन विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, आवास एवं शहरी विकास विभाग, गृह और फायर सर्विस, इंडस्ट्री एंड कामर्स, सूचना विभाग, श्रम विभाग, योजना और विकास विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन विभाग शामिल है। अब इन पदों को भरने के लिए स्टेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड को रैफर किया जाएगा। बताते चले कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में बीस हजार के करीब पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार तेजी के साथ भर्ती प्रक्रिया को चला रही है। 

डाउनलोड करें हमारी नई एप और पायें अपने शहर से जुड़ी हर जरुरी खबर!

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से जुड़ी प्रमुख जानकारियों और आंकड़ों के लिए क्लिक करें।

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.