Jammu Kashmir : जल्द विभाजित होंगे लद्दाख व जम्मू कश्मीर के बीच सरकारी कर्मचारी, प्रशासन ने मांगा विभागों से ब्यौरा

यह आदेश प्रदेश के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया। इससे पहले सरकार ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर सरकारी विभागों को 7 दिन के अंदर सारी कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा था।

Lokesh Chandra MishraFri, 10 Sep 2021 09:37 PM (IST)
इस समय में लद्दाख में नौकरी कर रहे जम्मू कश्मीर के 467 कर्मचारी लौटने के लिए तैयार हैं।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : पुनगर्ठन के बाद केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख व जम्मू कश्मीर के बीच सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के विभाजन की प्रकिया को जल्द निपटाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए हैँं। उपराज्यपाल प्रशासन ने सभी विभागों से सोलह सितंबर तक अपने अपने कर्मचारियों की तैनाती संबधी ब्यौरा देने के लिए कहा है।जम्मू कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी विभागों को कर्मचारियों की तैनाती की वेरीकेशन, आपत्तियां या बदलाव पर स्थिति स्पष्ट कर सामान्य प्रशासनिक विभाग को तय समय सीमा के अंदर सारा रिकार्ड देने के लिए कहा है।

यह आदेश शुक्रवार को प्रदेश के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया। इससे पहले सरकार ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर सरकारी विभागों को 7 दिन के अंदर सारी कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा था। यह कार्रवाई पूरी न हो जाने के कारण अब 7 अतिरिक्त दिन दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में नौकरी कर रहे बारह हजार के करीब लद्दाखी कर्मचारियों ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई है। वहीं इस समय में लद्दाख में नौकरी कर रहे जम्मू कश्मीर के 467 कर्मचारी लौटने के लिए तैयार हैं।

अब अंतिम फैसला करने से पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों को फिर से सोचने का मौका दिया है। उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि अगर वे पहले किए गए अपने फैसले में कुछ बदलाव चाहते हैं तो अपने प्रशासनिक सचिवों को इसकी जानकारी दे दें। इसके बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कर्मचारियों के बंटवारे को लेकर अंतिम आदेश जारी कर दिया जाएगा। लद्दाख के विभागों में सरकारी कर्मचारियों की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ यह मुद्दा उठाने के साथ लद्दाख प्रशासन केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए कर्मचारियों की कमी को दूर करने पर जोर दे रहा है।

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