जम्मू कश्मीर में इथनोल के संयंत्र लगाए जाएंगे, सभी अस्पतालों में तीमारदारों के लिए सामुदायिक रसोई भी शुरू की जाएगी

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में भी चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, चुकंदर और गन्ना से इथनोल निकालने के संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी अस्पतालों में तीमारदारों की सुविधा के लिए सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) में सामुदायिक रसोई भी शुरू की जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण सचिव सुधांशु पांडे ने दी। वह जम्मू कश्मीर के उच्चपर्वतीय इलाकों में खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी वस्तुओं के भंडारण की प्रक्रिया का एक उच्चस्तरीय बैठक में जायजा ले रहे थे।

नागरिक सचिवालय में हुई इस बैठक में केंद्रीय खाद्य सचिव ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर संतोष प्रकट किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पीपीपी मोड पर प्रदेश के सभी अस्पतालों में तीमारदारों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू करने की संभावना पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों या सामाजिक संगठनों को सामुदायिक रसोई शुरू करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी राशन की दुकानों पर आनलाइन लेन-देन में दिक्कत होने पर उसका एसएमएस अलर्ट सुनिश्चित करने पर भी काम होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में सभी सरकारी राशन की दुकानों पर एक रंग विशेष इस्तेमाल करने और उनके बोर्ड पर लिखे जाने वाले अक्षरों व शब्दों का आकार भी बढ़ाने के लिए कहा, ताकि उन्हें दूर से पहचाना जा सके।

केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण सचिव ने चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, गन्ना इत्यादि से इथनोल निकालने के संयंत्रों की स्थापना की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि 2025 तक देश में जरूरत के मुताबिक इथनोल के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है।

दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छह माह का राशन एक साथ मिले :

जम्मू कश्मीर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सचिव आयुक्त जुबैर अहमद ने बैठक में केंद्रीय सचिव को बताया कि प्रदेश के कई इलाके सर्दियों के दौरान बर्फबारी के चलते जिला मुख्यालयों से कट जाते हैं। कई इलाकों में सड़कें बंद रहती हैं, ऐसे क्षेत्रों में रहने वालों के लिए सर्दियों के छह माह के लिए राशन को एकमुश्त जारी करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को प्रतिमाह एक किलो चीनी सब्सिडी के आधार पर दी जाए। केंद्रीय सचिव ने विभाग से सभी मुद्दों को सूचीबद्ध करने को भी कहा, ताकि तत्काल आधार पर उनके समाधान के लिए एक तंत्र बनाया जा सके।

जम्मू कश्मीर में हैं 25.40 लाख राशनकार्ड धारक

जुबैर अहमद ने बताया कि प्रदेश में उचित मूल्य की 6736 दुकानों का एक मजबूत नेटवर्क है, जिसके जरिए स्थानीय लोगों को रियायती और सस्ती दरों पर खाद्यान्न का समय पर वितरण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक करोड़ की आबादी में सभी वर्गों पर आधारित 25.40 लाख राशन कार्ड धारक हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में सभी 6736 बिक्री केंद्रों में वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में उन्होंने कहा कि यह योजना जुलाई 2020 को प्रदेश के सभी जिलों में शुरू की गई थी।