जम्मू-कश्मीर की सभी 4290 पंचायतों में हो ग्रामीण पंचायत पौधारोपण समितियों का गठन

जम्मू, राज्य ब्यूरो: मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहतास ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह जम्मू-कश्मीर की सभी 4290 पंचायतों के लिए ग्रामीण पंचायत पौधारोपण समितियों का गठन करें। इस समितियों के साथ हर महीने बैठक कर क्षेत्र के लिहाज से जलाने वाली लकड़ी, भूसा और अन्य चीजों पर चर्चा करें।

सरकार द्वारा प्रायोजित पौधारोपण अभियानों में समितियों के माध्यम से अधिकतम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अलावा विभाग को स्कूल स्तर के इको क्लबों, ग्राम पंचायत वृक्षारोपण समितियों और मनरेगा कार्यों को विभिन्न वृक्षारोपण और संरक्षण अभियानों से जोड़ने के लिए एक बहु-अनुशासनात्मक मॉडल अपनाने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा, वन विभाग को सामुदायिक भागीदारी से अगले पांच वर्षों में वन भूमि के चरणबद्ध पुनर्वास के लिए एक रणनीति विकसित करने के लिए कहा गया।

केंद्र शासित प्रदेश में वायु गुणवत्ता पर वास्तविक समय के डाटा की जरूरत पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को को जम्मू-कश्मीर पुलिस को गाड़ियों के वायु प्रदूषण मानदंडों के सख्ती के साथ लागू करवाने में सहायता देने के लिए कहा गया।

यह सभी निर्देश मुख्य सचिव ने वन विभाग की समीक्षा करते हुए दिए। इसमें बताया गया कि जम्मू-कश्मीर का वन क्षेत्र 20,194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कुल क्षेत्रफल का 47.80 फीसद है। आर्थिक रूप से भी जम्मू-कश्मीर में वन बीस लाख दिहाड़ी रोजगार उपलब्ण करवाता है। इसकी कीमत लगभग 1.93 लाख करोड़ रुपये है।

मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ग्रीन जेएंडके अभियान चलाने को कहा। इसमें साल 2021-22 के दौरान 1.30 करोड़ पौधे लगाने को कहा गया। इसके अतिरिक्त ग्रीन इंडियन मिशन के तहत 23.61 लाख पौधे लगाने को कहा गया।