स्थायी किए जाने की मांग को लेकर कैजुअल कर्मियों में नाराजगी, डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय जम्मू के समक्ष प्रदर्शन

फ्रंट के नेताओं ने इस दौरान अपनी मांग के समर्थन में डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। फ्रंट ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वे सड़क पर आएंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रशासन की होगी।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 03:55 PM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 03:55 PM (IST)
स्थायी किए जाने की मांग को लेकर कैजुअल कर्मियों में नाराजगी, डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय जम्मू के समक्ष प्रदर्शन
अस्थायी कर्मियों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर जम्मू के डिवीजन कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

जम्मू, जागरण संवाददाता । जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मियों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को जम्मू के डिवीजन कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

फ्रंट के नेताओं ने इस दौरान अपनी मांग के समर्थन में डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। फ्रंट ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वे सड़क पर आएंगे और अगर जन-सेवाएं प्रभावित होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रशासन की होगी।

फ्रंट के नेता पवन कुमार ने इस मौके पर कहा कि वे सालों से स्थायी रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन विगत सरकारों ने उनकी इस जायज मांग को अनदेखा किया। उन्हाेंने कहा कि कोराेना महामारी के कारण उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था और आज करीब डेढ़ साल बाद वह अपनी मांग को लेकर एक बार फिर बाहर आए है। पवन कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में साठ हजार से अधिक अस्थायी कर्मी है जो सरकारी अनदेखी का शिकार है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत इन अस्थायी कर्मियों को 65 महीनों से मासिक भुगतान नहीं किया गया। इससे ये कर्मी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। फ्रंट नेताओं ने आने वाले दिनों में अपना आंदोलन तेज करने की चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण जो आंदोलन ठंडा पड़ गया था, उसे वे दोबारा शुरू करेंगे और आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन व धरने दिए जाएंगे। पवन कुमार ने कहा कि आज उन्होंने जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और इस पर गौर नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में कामकाज ठप करके सड़कों पर उतर आएंगे जिसके लिए प्रदेश प्रशासन जिम्मेदार होगा। 

chat bot
आपका साथी