डीए का बकाया भुगतान नहीं होने पर भड़के एसआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मी

कोला की बताया किस्तों छठे वेतन आयोग तथा डीए का बकाया भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर शनिवार को आल जेएंडके रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (जेकेआरटीसी) के समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

JagranSun, 28 Nov 2021 07:38 AM (IST)
डीए का बकाया भुगतान नहीं होने पर भड़के एसआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मी

जागरण संवाददाता, जम्मू : कोला की बताया किस्तों, छठे वेतन आयोग तथा डीए का बकाया भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर शनिवार को आल जेएंडके रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (जेकेआरटीसी) के समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वीआरएस लेने वाले कारपोरेशन के इन कर्मचारियों ने सरकार पर अपने वायदे से मुकरने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उन्होंने सभी बकाया भुगतान की शर्त पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति ली थी, लेकिन आज तक विभाग की ओर से उनके बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया गया।

आल जेएंडके आरटीसी वीआरएस इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रधान देवराज बाली की अध्यक्षता में इन कर्मचारियों ने प्रदर्शनी मैदान में प्रदर्शन किया। देवराज बाली ने कहा कि वायदे के अनुसार सरकार उनका भुगतान नहीं कर रही। कर्मचारियों ने कहा कि कारपोरेशन के घाटे में होने के कारण उन्होंने स्वयं समय पूर्व सेवानिवृत्ति ली थी, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार की मदद करने वाले कर्मचारियों को ही आज अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान दीप राज, सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, सूरज सिंह, सुरजीत सिंह, शिव कुमार, डीएन शर्मा व काफी संख्या में वीआरएस कर्मचारी मौजूद रहे। सेवानिवृत्त कर्मियों का 16 करोड़ रुपये से ज्यादा है बकाया

आल जेएंडके आरटीसी वीआरएस इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रधान देवराज बाली ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों का 16 करोड़ 76 लाख 49 हजार 497 रुपये बकाया राशि है और कारपोरेशन ने यह बिल बनाकर तीन साल पहले वित्त विभाग को भेजा था। तीन साल बीत जाने के बाद भी वित्त विभाग ने यह पैसा जारी नहीं किया है। बाली ने कहा कि कारपोरेशन प्रबंधन ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों के तो बिल तैयार करके भुगतान कर दिया लेकिन कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के उपराज्यपाल व चीफ सेक्रेटरी से अपील की कि वह कारपोरेशन अधिकारियों को वीआरएस कर्मचारियों के भुगतान को लेकर उचित दिशानिर्देश जारी करें।

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