Jammu : घराना वेटलैंड के विस्तार में गई जमीन के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग

भाजपा पंचायती राज सेल के सह संयोजक तथा सरपंच सुजीत चौधरी की अध्यक्षता में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि घराना वेटलैंड विस्तार में गांव के जिन किसानों की भूमि आ रही है उन किसानों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 06:07 PM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 06:07 PM (IST)
Jammu : घराना वेटलैंड के विस्तार में गई जमीन के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग
किसानों को उजाड़ कर सरकार ने पक्षी बसाने का प्रयास किया तो इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।

आरएसपुरा, संवाद सहयोगी : ब्लॉक सुचेतगढ़ सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा से मुलाकात कर घराना वेटलैंड को लेकर किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किए जाने का मुद्दा उनके समक्ष रखा। भाजपा पंचायती राज सेल के सह संयोजक तथा सरपंच सुजीत चौधरी की अध्यक्षता में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि घराना वेटलैंड विस्तार में गांव के जिन किसानों की भूमि आ रही है, उन किसानों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा पैकेज भी दिया जाना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल सरपंचों ने कहा कि किसानों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी सहन नहीं की जाएगी और अगर सरकार ने किसानों से जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास किया तो ब्लॉक सुचेतगढ़ के सभी सरपंच किसानों के समर्थन में आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि घराना वेटलैंड का अच्छी तरह से विस्तार होना चाहिए और पूरे सरपंच इसके समर्थन में हैं, लेकिन किसानों को उजाड़ कर अगर सरकार ने पक्षी बसाने का प्रयास किया तो सरपंच इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।

सरपंच विजय चौधरी, सरपंच दर्शन चौधरी तथा रजनी चौधरी ने कहा कि सरकार को गांव के लोगों के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक लोग लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, जिनसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। प्रतिनिधिमंडल में सरपंच देवराज चौधरी, सरपंच ओंकार सिंह, सरपंच मनोहर लाल, सरपंच गारा राम, सरपंच तथा किसान सलाहकार बोर्ड की सदस्य बलवीर कौर सहित प्रतिनिधि मंडल में अन्य लोग भी शामिल रहे। एसडीएम रामलाल शर्मा ने सरपंचों को विश्वास दिलाया की घराना किसानों के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होने दी जाएगी।

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