उपराज्यपाल से मिला गुज्जर बक्करवाल समुदाय का प्रतिनिधिमंडल, सैनिक वेलफेयर बोर्ड के निदेशक भी मिले

राजभवन जम्मू में बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट के प्रधान शेख मुजफ्फर ने गुज्जर बक्करवाल समुदाय के हितों के लिए कदम उठाने पर उपराज्यपाल का आभार जताया। प्रतिनिधियों ने गुज्जर बक्करवाल समुदाय को सशक्त बनाने व कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

Lokesh Chandra MishraFri, 03 Dec 2021 08:27 PM (IST)
सैनिक वेलफेयर बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान ने सशस्त्र झंडा दिवस की तैयारियों पर विचार विमर्श किया।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : गुज्जर बक्करवाल समुदाय के बीस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर समुदाय के मुद्दों को उठाया। राजभवन जम्मू में बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट के प्रधान शेख मुजफ्फर ने गुज्जर बक्करवाल समुदाय के हितों के लिए कदम उठाने पर उपराज्यपाल का आभार जताया। प्रतिनिधियों ने गुज्जर बक्करवाल समुदाय को सशक्त बनाने व कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार जनजाति समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक विकास के लिए कदम उठा रही है। जनजाति समुदाय के अधिकारों के लिए सरकार वचनबद्ध है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार ने व्यापक योजना तैयार की है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि समुदाय को सारी बुनियादी सुविधाएं हासिल हो।

इस बीच सैनिक वेलफेयर बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट कर सात दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने श्रीनगर व जम्मू में सौ सौ बेड के चिल्ड्रन हॉस्टल बनाने को मंजूरी देने पर उपराज्यपाल का आभार जताते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट देनी चाहिए।

उन्होंने उपराज्यपाल को बोर्ड की तरफ से दूरदराज के इलाकों में पूर्व सैनिकों तक पहुंच बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानका री दी। उन्होंने बताया कि बांडीपोरा व अखनूर में एडहॉक कार्यालय स्थापित किए गए हैं। दूरदराज के इलाकों में और कार्यालय खोलने की योजना है। डिजिटल तकनीक, 13 जाेनल कार्यालयों में डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र जारी करने, ई आफिस को अपनाने, विभाग की वेब साइट लांच करने के प्रस्ताव हैं।

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