DDC Chairman: डीडीसी में चेयरपर्सन पद की आरक्षित सीटों को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, उपराज्यपाल को पत्र लिख डाला

जम्मू, राज्य ब्यूरो । जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव होने के बाद चेयरपर्सन पद के लिए महिलाओं की सीटें आरक्षित होने के रोस्टर पर सवाल उठने शुरू हो गए है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर ने इसे मुद्दा बनाया है और इस मामले को लेकर उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जिला विकास परिषद का चुनाव जीत चुके कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ को दूर रखने के प्रयास किए जा रहे है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान जीए मीर की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक हुई जिसमें इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक जम्मू में शनिवार पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिला विकास परिषद चुनाव के समय नियम बनाए गए थे जिसमें चेयरपर्सन के आरक्षण का रोस्टर अक्षरों के हिसाब से रोस्टर एक, चार, सात बनाने की बात कही गई मगर अब तीन, छह, नौ, बारह के हिसाब से रोस्टर बनाने की तैयारी चल रही है। इस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देना गलत है। पंचायत राज एक्ट के तहत आरक्षण का रोस्टर तो चुनाव से पहले निकलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

एससी, एसटी को आरक्षण जिलों में जनसंख्या के हिसाब से दिया जाना है। उन्होंने कहा कि अब जब उम्मीदवार जीत कर आए गए तो सीटें आरक्षित की जा रही है। पिछले दिनों नए आदेश में गिनती तीन, छह, नौ के हिसाब से करने का प्रावधान शामिल किया गया। पुराना कानून भी चल रहा है और नए नियम भी लागू किए गए। शर्मा ने आरोप लगाया किकुछ उम्मीदवारों को पक्ष में और कुछ को रोकने की कोशिशें की जा रही है। बताते चले कि गत दिनों ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने चेयरपर्सन के पदों को आरक्षित करने के नियम जारी किए थे। यह नियम राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए है। आयोग ने यह निर्धारित करना है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कौन सी सीटें आरक्षित होगी। आयोग इस संंबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा।