Jammu Kashmir : मुख्य सचिव मेहता ने कहा- स्वयं रोजगार की योजनाओं के मामले दिसंबर 2021 तक प्रायोजित करें
मुख्य सचिव ने कहा कि एससी एसटी ओबीसी को योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाने का भुगतान धीमा है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग को कदम उठाने चाहिए। योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मुख्य जगहों मुख्यालयों में बोर्ड डिस्प्ले किया जाएं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर में रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में राजस्व, आवास एवं शहरी विकास विभाग, कौशल विकास, समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा मिशन यूथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के अधिकारी शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में रोजगार सृजन वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान एक लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों की तरफ से ऋण उपलब्ध करवाए जाने का भी जायजा लिया जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष योजनाओं की जानकारी दी गई।
मुख्य सचिव ने विभागों से कहा कि वे दिसंबर 2021 तक करने सभी मामले प्रायोजित कर दें। तय समय में लक्ष्य हासिल करें। बैंकों को भेजे जाने वाले मामले अगर बैंक में जारी समय में निपटारा नहीं करते हैं तो उसे नामंजूर किया जाना चाहिए और संबंधित बैंकों इसका कारण बताना चाहिए। वहीं जम्मू-कश्मीर बैंक को सलाह दी कि वह सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन को शुरू करें जिसमें युवा अपने मामलों की जानकारी हासिल कर सकें।
उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी कि वे जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले बैंकों को एडवाइजरी जारी करें ताकि प्रायोजित केसों का निपटारा समय पर हो और लोगों को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी को योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाने का भुगतान धीमा है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मुख्य जगहों, जिला मुख्यालयों में बोर्ड डिस्प्ले किया जाएं।
मिशन यूथ जम्मू-कश्मीर से ग्रामीण आजीविका मिशन की जागरूकता फैलाए जाने पर जोर दिया गया। उन्होंने बागवानी आधारित इंडस्ट्री के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और बैंकों के लिए मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री मंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का जायजा लिया।
