कश्मीर में 524 कनाल भूमि पर सीआरपीएफ कैंप स्थापित करने को मंजूरी

भूमि साल 2021के लिए अधिसूचित स्टांप शुल्क दरों के अनुसार भुगतान के बदले भूमि हस्तांतरित की जाएगी। प्रशासनिक परिषद ने जिला पुलवामा में एसडीपीओ कार्यालय और पुलिस थाना लिथर के निर्माण के लिए पुलिस विभाग के पख में बीस कनाल भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी।

Vikas AbrolThu, 28 Oct 2021 07:40 PM (IST)
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। प्रशासनिक परिषद ने कश्मीर के विभिन्न जिलों में सीआरपीएफ के कैंप स्थापित करने सहित कई सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि को हस्तांतरित करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षित और उचित आवास मिल सकेंगे। इसके अलावा विस्थापित कश्मीरी कर्मचारियों के आवास के लिए भी जगह दी गई है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में गत बुधवार को हुई बैठक में यह फैसले हुए। परिषद ने बटालियन कैंप स्थापित करने के लिए सीआरपीएफ के पक्ष में कुल 524 कनाल 11 मरला भूमि हस्तांतरित की। यह भूमि अनतंनाग जिले की शंगस तहसील के गांव ब्राह, अनतंनाग जिले की तहसील पहलगाम के गांव जुम्मो, अनंतनाग जिले की ही तहसील बिजबेहाड़ा के गांव सुभानपहाड़ी, शोपियां जिले की तहसील कीगाम के गांव अलोपोरा, शोपियां तहसील के गांव जवूरा बडेरहमा, पुलवामा जिले की तहसील काकापोरा के गांव उखू, पुलवामा जिले की तहसील पांपोर के गांव कदलबल और कोइल शामिल हैं।

भूमि साल 2021के लिए अधिसूचित स्टांप शुल्क दरों के अनुसार भुगतान के बदले भूमि हस्तांतरित की जाएगी। प्रशासनिक परिषद ने जिला पुलवामा में एसडीपीओ कार्यालय और पुलिस थाना लिथर के निर्माण के लिए पुलिस विभाग के पख में बीस कनाल भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। यही नहीं परिषद ने पीएम विकास पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों के लिए एक-एक कमरे के आवास के निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के पक्ष में 122 कनाल भूमि भी हस्तांतरित की है। यह आवास कुपवाड़ा, बारामुला और बडगाम जिलों में बनाए जाएंगे।

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