ओबीसी वर्ग के लिए मांगा 27 प्रतिशत आरक्षण

संवाद सहयोगी, आरएसपुरा : जम्मू कश्मीर लबाना समाज सुधार सभा जम्मू के पदाधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिंह से मांग की है कि प्रदेश के ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। जब अन्य केंद्र शासित प्रदेश में यह सुविधा है तो यहां क्यों नहीं मंडल कमीशन लागू किया जा रहा है? सभा ने कहां कहा कि केंद्र सरकार के सभी कानून को अब जम्मू-कश्मीर में लागू किया जाए।

सेंट्रल गुरूद्वारा आरएसपुरा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में आल जेएंडके लबाना समाज सुधार सभा के प्रधान जगजीत सिंह जग्गा, सभा के सलाहकार एवं परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन बाना सिंह, महासचिव सरदार गुरजीत सिंह, उपप्रधान परमजीत सिंह, उपप्रधान सरदार सूरत सिंह तूफानी, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह आदि सभा के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में देश के अन्य प्रदेशों की तर्ज पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं की जा रही है जबकि सरकार को ओबीसी वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर दिया जाना चाहिए। वहीं वक्ताओं ने यह भी मांग की कि जम्मू-कश्मीर में ओबीसी समुदाय की जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए विधानसभा की सीटे आरक्षित की जाए। उनका कहना था कि जिस विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या अधिक है, उस क्षेत्र की विधानसभा सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की जाए ताकि विधानसभा में ओबीसी वर्ग के नुमाइंदा पहुंचे और वह समुदाय के लोगों की समस्याओं व मांगों को पूरा करवा सके। इस मौके पर सरदार बचन सिंह, कुलदीप सिंह, रंजीत सिंह, सरदार मोहिन्द्र सिंह सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे।