जम्मू कश्मीर से डेपुटेशन पर लद्दाख भेजे गए 2 जेकेएएस अधिकारी, दो JKAS अधिकारियों को जम्मू कश्मीर वापस लाया

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कामकाज को सुचारू बनाने के लिए डेपुटेशन पर भेजे गए दो अधिकारियों में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के विशेष स्केल के अधिकारी कपिल शर्मा व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव मोहम्मद नजीर शेख शामिल हैं।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 08:25 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 08:25 PM (IST)
जम्मू कश्मीर से डेपुटेशन पर लद्दाख भेजे गए 2 जेकेएएस अधिकारी, दो JKAS अधिकारियों को जम्मू कश्मीर वापस लाया
लद्दाख में सेवा दे रहे दो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों को दो साल की डेपुटेशन पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भेजा है। वहीं लद्दाख में सेवा दे रहे दो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कामकाज को सुचारू बनाने के लिए डेपुटेशन पर भेजे गए दो अधिकारियों में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के विशेष स्केल के अधिकारी कपिल शर्मा व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव मोहम्मद नजीर शेख शामिल हैं। इन अधिकारियों को जल्द लद्दाख में नई जिम्मेवारी संभालने के लिए कहा गया है। वे नई जिम्मेवारी संभालने के लिए लद्दाख के सामान्य प्रशासनिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे।

दो अधिकारियाें को लद्दाख में डेपुटेशन पर भेजने से पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने लद्दाख में सेवाएं दे रहे प्रदेश के दो अधिकारियों को वापस बुला लिया। इन वरिष्ठ अधिकारियों में कारगिल में खाद्य एवं आर्पूति विभाग के निदेशक के पद पर तैनात अनिल कौल व कारगिल में शिक्षा विभाग के निदेशक मुमताज अली शामिल हैं। जम्मू कश्मीर लौट रहे इन वरिष्ठ अधिकारियो को अगली तैनाती के लिए प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभाग को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।वहीं दूसरी ओर लद्दाख भेजे गए अधिकारियों का वेतन उनके संबधित विभागों की ओर से ही जारी किया जाएगा।

लद्दाख में तैनाती के दौरान उनके पदोन्नति संबंधी फैसले भी उनके विभागों की ओर से ही किए जाएंगे। इस दौरान उन्हें पहले की तरह ही सभी वेतन भत्ते भी मिलते रहेंगे। दो अधिकारियों को लद्दाख भेजने व इतने ही अधिकारियों को वापस बुलाने का जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला सोमवार को सरकार के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत दोनों नए प्रदेशों में अधिकारियों के स्थायी आवंटन की कार्रवाई जारी है।  

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