DRDO Covid Hospital in J&K: डीआरडीओ के दो कोविड अस्पतालों के लिए 1386 पद सृजित, इन पदों के लिए होगी नियुक्तियां

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू और श्रीनगर में डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन की ओर से तैयार किए जा रहे 500-500 बिस्तरों की क्षमता वाले दोनों अस्पतालों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। दोनों ही अस्पतालों के लिए 1386 पद सृजित करने को भी मंगलवार को मंजूरी दी गई। एक अस्पताल जम्मू के भगवती नगर और दूसरा श्रीनगर में बन रहा है।दोनों ही अस्पतालों के कर्मचारियों के वेतन और इसे चलाने का भार भी जम्मू-कश्मीर सरकार उठाएगी।

जीएमसी जम्मू और श्रीनगर के प्रिंसिपलों के हाथ में होगी दोनों अस्पतालों की कमान

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल ढुल्लू द्वाारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोनों ही अस्पतालों की कमान जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर के प्रिंसिपलों के हाथ होगी। जो पद सृजित किए गए हें, वे भी सिर्फ तीन वर्ष के लिए ही होंगे। पहले एक साल के लिए कांट्रेक्ट पर नियुक्तियां होगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों को तैनात करके भरे जाएंगे।

इसी तरह फिजिशयन, एनेस्थीसिया, बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वास्थ्य विभाग के अलावा कांट्रेक्ट पर डाक्टरों को नियुक्त करके भरे जाएंगे। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ भी स्वास्थ्य विभाग और कांट्रेक्ट पर नियुक्तियों से भरा जाएगा।वहीं कोविड अस्पतालों के लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। जम्मू के अस्पताल के लिए बनी इस कमेटी में प्रिंसिपल मेडिकल कालेज जम्मू को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जबकि नेशनल हेल्थ मिशन के प्रबंध निदेशक, स्वास्थ्य निदेशक जम्मू तथा स्वास्थ्य विभाग के किसी अन्य प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है।

जीएमसी और सहायक अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारी को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। कश्मीर के अस्पताल के लिए बनी इस कमेटी में प्रिंसिपल मेडिकल कालेज श्रीनगर को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जबकि नेशनल हेल्थ मिशन के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर तथा स्वास्थ्य विभाग के किसी अन्य प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। जीएमसी और सहायक अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारी को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। गैजेटेड पदों के लिए नियुक्तियां मौके पर ही साक्षात्कार लेकर कर दी जाएंगी जबकि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किे लिए कमेटियां ही नियम बनाएंगी। वहीं डाटा इंट्री आपरेटर, सेनेटरी स्टाफ और नर्सिंग अर्दली निजी हाथों में होगी।