412 नई पंचायतों को दो माह में बनाया जाएगा ई-पंचायत

जागरण संवाददाता, ऊना : प्रदेश में सरकारी सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए 412 नई पंचायतों को दो माह में ई-पंचायत के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। यह बात सोमवार को थानाकलां में पत्रकारों से बातचीत में पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही। राज्य में ई पंचायतों द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग के कार्यो की जियो टैगिंग की जा रही है। अब तक 42,793 कार्यो की टैगिंग की जा चुकी है।

नई पंचायतों में शिमला की 51, कांगड़ा की 81, ऊना की 12, मंडी की 95, बिलासपुर की 25, चंबा की 26, हमीरपुर की 19, सोलन की 29, सिरमौर की 31, कुल्लू की 31, लाहुल-स्पीति की चार तथा किन्नौर की आठ पंचायतों को कुल 2.06 करोड़ रुपये की लागत से हार्डवेयर इंटरनेट सुविधा प्रदान करके ई-पंचायत बनाया जाएगा।

इस समय राज्य की 3226 ई-पंचायत में हार्डवेयर इंटरनेट ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। नई 412 ई-पंचायत के भवन निर्माण, मूलभूत सुविधाओं तथा ढांचागत विकास के लिए आगामी वर्षो में 195 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नई पंचायतों में तैनात सरकारी कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों को ई-पंचायत के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस साल होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 19 लाख रुपये का बजट रखा गया है। राज्य में अब तक 27,321 पंचायत प्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 3226 ई-पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना को वेबसाइट पर डाला गया है। लगभग 2600 ई-पंचायत के वार्षिक खाते आधिकारिक पोर्टल पर बंद किए गए तथा सरकार ने शत-प्रतिशत वित्तीय लेनदेन को ई-ग्राम स्वराज पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंटरफेस के माध्यम से कार्यान्वित करने का फैसला किया है।