अवैध निर्माण पर कार्रवाई करेगा निगम, कमेटी गठित

संवाद सहयोगी, सोलन : नगर निगम सोलन की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को निगम की महापौर पूनम ग्रोवर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपमहापौर सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शहर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए निगम द्वारा एक कमेटी गठित की गई जो आगामी दिनों में शहर के अवैध निर्माण के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद निगम द्वारा उन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

निगम के पदाधिकारियों की मानें तो जल्द ही अवैध निर्माण करने वालों को निगम नोटिस जारी करेगा। नगर निगम सोलन के अंतर्गत करीब 243 अवैध निर्माण के मामले चल रहे हैं। इनमें से छह लोगों ने वादा किया था कि वह अपने अवैध निर्माण को एक वर्ष के अंदर गिरा देंगे। अब कमेटी यह जांच करेगी इन्होंने अवैध निर्माण तोड़े या नहीं। इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही निगम आगामी कार्रवाई करेगा।

महापौर पूनम ग्रोवर ने बताया कि शुक्रवार को सदन में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए कमेटी गठित की गई है, जो आगामी दिनों में निगम को रिपोर्ट सौंपेगी।

आज फिर होगी बैठक, मुख्य मुद्दों पर नहीं हुई चर्चा

शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक के प्रस्ताव की पुष्टि की गई व निगम के आय-व्यय का ब्योरा रखा गया। बैठक में शहर के विभिन्न 35 मदों पर चर्चा होनी थी, लेकिन देर शाम तक चली बैठक में शहर के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। जनता निगम की इस बैठक से कूड़े व पानी के बिलों पर चर्चा के बाद समाधान की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन इन मुद्दों पर सदन में चर्चा ही नहीं हो पाई। अब शनिवार को दोबारा से निगम की बैठक होगी। पानी को लेकर मंत्री व महापौर का बयान अलग-अलग

शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन के प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के प्रश्न के जवाब में कहा कि निगम द्वारा शहरी विकास विभाग को पानी की दरें कम करने के संबंध में कोई फाइल नहीं मिली है। जबकि महापौर पूनम ग्रोवर का कहना है कि निगम की पिछली बैठक में चर्चा के बाद निगम ने शहरी विकास विभाग को फाइल मंजूरी के लिए भेज दी है। कांग्रेस ने सोलन शहर में सौ रुपये में 12500 लीटर पानी देने का लोगों से वादा किया था। इसे दो अक्टूबर से लागू करने की बात भी कही थी, लेकिन शहरी विकास विभाग की इसमें अब तक मंजूरी नहीं मिली है।