सस्ती अंग्रेजी शराब होगी और सस्ती, शराब बिक्री से 228 करोड़ ज्यादा होगी कमाई

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। सरकार को इससे 228 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इस वित्तीय वर्ष में सरकार को शराब की बिक्री से 1829 करोड़ की आय होगी। सरकार ने कोरोना के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण वित्तीय वर्ष की अवधि को एक माह ओर बढ़ा दिया है। पुरानी पालिसी 31 मई को नहीं बल्कि 30 जून को खत्म होगी। कैंपिंग साइट पर बार के लाइसेंस मिल सकेंगे।

अगली पालिसी नौ माह के लिए होगी। पहली जुलाई से 31 माई तक नौ माह के लिए लाइसेंस फीस में पांच फीसद बढ़ोतरी होगी। सरकार की पालिसी के मुताबिक सस्ती अंग्रेजी शराब की दरें घटेगी, इसमें लाइसेंस फीस को घटा दिया है। वहीं, देशी व महंगी अंग्रेजी शराब की दरों में पांच से सात फीसद तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं नई पालिसी के मुताबिक, शराब के कोटे में तीन फीसद और तीन फीसद बढ़ोतरी रिन्यूवल फीस में होगी। शराब से सरकार को 1601 करोड़ की आय होती थी। अब ये बढ़कर 1829 होगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर लंबी चर्चा के बाद शराब की दुकानों को अगले साल के लिए रिन्यू करने का फैसला लिया है। होटलों में चल रहे बार के कोटे में 50 फीसद की कमी कर होटलियर्स को राहत दी है। सीएसडी की तरह पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए केंद्रीय आमर्ड पुलिस फोर्स को भी कैंटीन खोलने की मंजूरी देने का फैसला लिया है। इसके लिए लाइसेंस फीस में भी कटौती कर दी है। शराब की दुकानों में कोटा पूरा न उठाए जाने पर जुर्माना राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। विभाग ने इस पालिसी को तैयार करने के लिए शराब के उत्पादकों, थोक व रिटेल विक्रेताओं से लेकर सभी से चर्चा के बाद के बाद ये फैसला लिया था।

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पड़ोसी राज्यों से रुकेगी तस्करी

शराब की तस्करी को रोकने के लिए शराब की दुकानों के कोटे को एक जिले में ही दूसरे स्थान पर बेचने या फिर दूसरे जिले में जाकर बेचने को भी हरी झंडी दी है। अब दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाई जाने वाली सस्ती अंग्रेजी शराब के रेट हिमाचल में भी कम होंगे। इस पर सरकार ने लाइसेंस फीस को घटा दिया है। इससे पड़ोसी राज्यों से आ रही अवैध शराब पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

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टोल बैरियर की होगी नीलामी

टोल बैरियर को रिन्यू करने की बजाय सरकार ने नीलाम करने का फैसला लिया है। हालांकि इन्हें भी एक माह की एक्सटेंशन दी है। इससे 80 करोड़ का राजस्व मिलता है। 11 बैरियर की नीलामी जुलाई से लेकर 31 मार्च तक की जानी है।

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आबकारी पुलिस को भी सैद्धांतिक मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में विभाग को आबकारी पालिसी के साथ तस्करी रोकने के लिए आबकारी पुलिस के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस पर विभाग को काम करने के निर्देश दिए हैं।