पीएसओ व सहायकों को कोठियों में ही रखें मंत्री व विधायक

राज्य ब्यूरो, शिमला : विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भीड़ कम करने के लिए पांच गुना कम प्रवेश पास जारी करने के साथ मंत्रियों व विधायकों को निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) व सहायकों को अपनी कोठियों में रखने की विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने अपील की है। हर बार सत्र के दौरान करीब दो हजार प्रवेश पास जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार 400 के करीब ही जारी किए जाएंगे। किसी को भी मंत्रियों व विधायकों से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की अध्यक्षता में पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक हुई। सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए स्कैनिंग के साथ विधानसभा परिसर को दिन में दो बार सैनिटाइज किया जाएगा। सभी को मास्क लगाना होगा और विधानसभा सचिवालय के द्वार पर मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों का पालन होगा।

विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों में दूरी बनाए रखने के लिए उनकी सीटों के बीच में आठ एमएम मोटी और छह फीट ऊंची पॉलीकार्बोनेट की पारदर्शी शीट लगाई जा रही है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सात से 18 सितंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। इस दौरान सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिस बल में भी कटौती करने को कहा है। सभी प्रवेशद्वारों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। पत्रकार दीर्घा में दो गज की दूरी का पालन होगा और इसके लिए जहां पहले चार लोग बैठ सकते थे अब दो को ही बैठाया जाएगा। सत्र के दौरान अधिकारियों की भी कम उपस्थिति के निर्देश दिए हैं।

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22 सितंबर को हो रहे हैं छह माह पूरे

विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त हुआ था और छह माह के भीतर सत्र को आयोजित करवाना पड़ता है। 22 सितंबर को बजट सत्र को हुए छह माह पूर्ण हो रहे हैं। बजट सत्र के दौरान 15 ही बैठकें हुई थी और मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें होने के साथ 25 बैठकें हो जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि इस वर्ष की 35 बैठकों को पूरा करेंगे। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोग की अपील की है।

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ऑनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा प्रवेश पत्र

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सचिवालय में प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा। शुक्रवार को सुरक्षा प्रबंधों के लिए हुई बैठक में यह निर्णय लिया। ई-विधान प्रणाली के तहत विधानसभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगा। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों के लिए अनिवार्य है। विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस की ओर से कंप्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य प्रवेश द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मानसून सत्र के लिए सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पुलिस व अन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। इसमें पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण रेंज शिमला हिमांशु मिश्रा, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, उपायुक्त शिमला अमित कश्यप, सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक हरबंस ब्रेस्कॉन, आयुक्त नगर निगम शिमला पंकज राय, एसपी शिमला ओमापति जम्वाल, पुलिस अधीक्षक गुप्तचर भागमल, कमांडेंट होम गार्ड तृतीय वाहिनी शिमला आरपी नेपटा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला सुरेखा चोपड़ा मौजूद रहीं।

कोरोना महामारी के कारण मानसून सत्र में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। भीड़ को कम करने के लिए विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति सिर्फ उन्हें ही दी जाए, जिनकी सेवाएं वांछित हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि जिनका सत्र से संबंधित कार्य आवश्यक है, केवल उन्हीं के पास के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजे जाएं। इस बार भी क्यूआर कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।