आवास के साथ अवैध निर्माण करने पर नगर निगम शिमला के दो कर्मचारी निलंबित
कसुम्पटी में निगम के आवासों के साथ अवैध निर्माण करने वाले दो कर्मचारियों को निगम ने निलंबित कर दिया है।
जागरण संवाददाता, शिमला : नगर निगम शिमला ने कसुम्पटी में आवासों के साथ अवैध निर्माण करने वाले दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा छह कब्जाधारकों के बिजली और पानी काटने के आदेश जारी किए गए हैं। निगम अवैध निर्माण करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेगा। कर्मचारियों ने आवासों के साथ खाली पड़ी जमीन पर अवैध ढारों का निर्माण कर दिया था।
निगम ने अवैध निर्माण को लेकर एक कमेटी का गठन किया और कॉलोनी में पैमाइश की। पैमाइश में अवैध निर्माण की बात सामने आने पर कार्रवाई की गई है। अब इन अवैध निर्माणों को निगम द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, जिसका खर्च भी कर्मचारियों से वसूला जाएगा। नगर निगम शिमला और अन्य कॉलोनियों में भी अपने आवासों का निरीक्षण कर पैमाइश करेगा जिससे अवैध निर्माण का पता लगाया जा सके। लॉकडाउन का फायदा उठाकर किया गया अवैध निर्माण
कोरोना संकट के दौरान लगाए गए लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए कर्मचारियों ने अपने आवासों के साथ खाली जमीन पर अवैध निर्माण किया है। कर्मचारियों ने रातोंरात ढारे बनाकर छत डाल दी। निगम को शिकायत मिली तो इसके बाद टीम ने जांच की। शिमला शहर में नगर निगम की 14 कॉलोनियां हैं। निगम सभी कॉलोनियों की पैमाइश कर रहा है। निगम के लिए निर्माण तोड़ना चुनौती
शहर में लॉकडाउन के दौरान कई स्थानों पर अवैध निर्माण की शिकायतें आई हैं। लेकिन निगम को अवैध निर्माण को तोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। अवैध कब्जाधारी निर्माण करने के बाद निगम की कार्रवाई में बाधा डालते हैं। ऐसे में अवैध कब्जों को तोड़ने जाने वाली टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। बुधवार को भी निगम की टीम बस स्टैंड में अवैध कब्जा तोड़ने गई तो निगम की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे में निगम को अब अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। अवैध निर्माण करने वाले दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि छह कब्जाधारकों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। शहर में कहीं पर भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अजीत भारद्वाज, संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला।
