शिक्षकों की मांगों के निपटारे के लिए कमेटी गठित

जागरण संवाददाता, शिमला : शिक्षकों की मांगों के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मुख्य सचिव अनिल खाची कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, कार्मिक, कानून और शिक्षा कमेटी के सदस्य होंगे। विशेष सचिव व सयुंक्त सचिव शिक्षा-ए, विशेष सचिव वित्त रेगुलेशन, अतिरिक्त व संयुक्त सचिव शिक्षा-बी, अतिरिक्त व उप सचिव शिक्षा-सी कमेटी के सदस्य होंगे। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डा. अमरजीत शर्मा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा शुभकरण सिंह कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कमेटी शिक्षक संगठनों से बैठक कर मांगों को सुनेगी और उनका समाधान करेगी।

कमेटी गठित करने के लिए प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष डा. मामराज पुंडीर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान और महासंघ के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कमेटी में शिक्षकों को शामिल करने और उचित प्रतिनिधित्व देने का भी आग्रह किया है।

----------------

शिक्षकों की मुख्य मांगें

-पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। 2010 से पहले नियुक्त टीजीटी को मुख्याध्यापक और प्रवक्ता पदोन्नति की दोनों ऑप्शन बहाल किए जाएं। प्रवक्ता से प्रधानाचार्य पदोन्नति का कोटा बढ़ाया जाए। योग्यता पूरी करने वाले शास्त्री व भाषा अध्यापकों को जल्द टीजीटी का दर्जा दिया जाए। प्रवक्ता स्कूल न्यू की जगह सीधे रूप से प्रवक्ता शब्द बहाल हो, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाकर शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए। नए वेतन वेतनमान की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने के साथ जल्द प्रधानाचार्यो की पदोन्नति की जाए।