विफल रही जेसीसी, कुछ मांगें मानने से मिली राहत : नरेश महाजन

हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष नरेश महाजन ने कहा कि जेसीसी बैठक से कुछ तो राहत मिली है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Nov 2021 11:26 PM (IST) Updated:Sun, 28 Nov 2021 11:26 PM (IST)
विफल रही जेसीसी, कुछ मांगें मानने से मिली राहत : नरेश महाजन
विफल रही जेसीसी, कुछ मांगें मानने से मिली राहत : नरेश महाजन

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष नरेश महाजन ने कहा कि जेसीसी की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं, जिनका कर्मचारियों को भारी लाभ होने वाला है। अब इन घोषणाओं पर कहीं स्वागत हो रहा है तो कुछ लोग इसे कम बता रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों के चार वर्ग हैं। एक वर्ग कांग्रेस विचारधारा का है, दूसरा वर्ग भाजपा की विचारधारा वाले कर्मचारियों का है। तीसरा वर्ग कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत कर्मियों का है। चौथा वर्ग हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के सदस्यों का भी है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचारधारा के कर्मी इसके खिलाफ बोलेंगे ही। संघ की विचारधारा के लोग सरकार का पक्ष ही लेंगे। लेकिन हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम सभी न्यूट्रल लोग ये जरूर मानते हैं कि जेसीसी बेशक विफल हुई है, लेकिन इसके बीच अनेक सकारात्मक पहलू भी सामने निकल कर आए हैं, जिनसे किनारा नहीं कर सकते। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिना किसी मांग को सुने अपना संबोधन दिया, जिससे स्पष्ट है कि जेसीसी विफल रही है। उन्होंने कहा कि नया पे स्केल देना, अनुबंध अवधि दो साल करने सहित सभी दैनिक भोगियों को नियमित करने को एक साल की छूट सहित कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिससे सरकार की छवि को निखार मिला है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का किया स्वागत

संवाद सहयोगी, सोलन : जेसीसी की बैठक में प्रदेश के कर्मचारिओं व पेंशनरों को कोविड महामारी से प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद 7500 करोड़ के वित्तीय लाभ देकर प्रदेश सरकार ने इतिहास रच दिया। प्रदेश के कर्मचारिओं व पेंशनरों को इस सौगात के लिए जिला सोलन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता है।

जिला सोलन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष जेके ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल राणा व जिला महासचिव राम लाल ठाकुर ने हालांकि बहुत सी मांगों पर कमेटी गठन की घोषणा की गई है कुछ अन्य मांगों पर विभागीय स्तर पर कार्य जारी है, जिसका निपटारा शीघ्र किया जाएगा।

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