ग्राम सचिवालय जैसे बनेंगे पंचायत भवन

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश में नए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए मनरेगा के तहत दस-दस लाख प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों में अन्य मदों में बचे पैसे और 14वें वित्त आयोग के फंड का भी इसमें इस्तेमाल हो सकेगा। निर्माण के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्टेंडर्ड ड्राइंग पंचायतों को भेजेगा। ये ग्राम सचिवालय जैसे होंगे। इनमें महिला व युवक मंडलों को भी जगह दी जा सकती है। यह बहुमंजिला इमारत होगी। इसके अलावा जहां स्कूल बंद हो चुके हैं, वहां शिक्षा विभाग से एनओसी लेकर फिलहाल कार्यालय चलाए जा सकते हैं। निजी भवनों में भी कार्यालय चलाने की अनुमति दी जाएगी। अगर कहीं पर व्यवस्था नहीं बन रही है तो फिर पुराने पंचायत भवन से भी कामकाज चलाया जा सकता है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रश्नकाल के दौरान करसोग के विधायक हीरा लाल के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय महिला या युवक मंडल के भवनों में भी चलाया जा सकता है। 412 नई पंचायतों का गठन

मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 2020 में पंचायत चुनाव से पहले 412 नई पंचायतों का गठन किया था। इनमें से 23 पंचायतें ऐसी थी जो नगर निगम व नगर पंचायतों में गई। इस प्रकार 389 पंचायतें नई बनी। अब इन पंचायतों के लिए कार्यालय की सुविधा दे रहे हैं। विधायक हीरा लाल ने सवाल पूछा था कि कितनी पंचायतें गठित की गई हैं और पंचायत के भवन निर्माण और उनमें सचिव के पद को सरकार कब तक भरेगी। मंत्री ने कहा कि पंचायत भवनों के निर्माण के लिए जमीन देखी जा रही है और इनमें हॉल भी बनेगा और अन्य सुविधाएं भी सृजित की जाएंगी। विभाग में खाली पद भरने की प्रक्रिया जारी है।

नगरोटा बगवां के विधायक अरुण कुमार ने कहा कि एक-एक सचिव के पास दो से तीन पंचायतें हैं। इससे सभी पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पंचायतों में खाली पदों को भरने की मांग की। विधायक होशियार सिंह के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जहां तक फर्नीचर का सवाल है तो विधायक इसे अपनी एच्छिक निधि से भी दे सकते हैं।