जनता के पैसे पर मौज कर रहे पंच परमेश्वर

रमेश सिगटा, शिमला

लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई पंचायती राज संस्था के चुने हुए कई प्रतिनिधि जनकल्याण के लिए आने वाले पैसे पर डाका डाल रहे हैं। हाल में हुए चुनाव तक प्रदेश की पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों, उपप्रधानों व सदस्यों को पांच करोड़ 39 लाख 93 हजार 980 रुपये की रिकवरी के नोटिस थमाए गए थे। वहीं जिन प्रतिनिधियों ने दोबारा चुनाव लड़ना था, उन्होंने 85 लाख 28 हजार रुपये वापस कर दिए। अभी भी चार करोड़ 54 लाख की वसूली होनी बाकी है। विकास कार्यो में वित्तीय गड़बड़ी करने वाले आरोपित पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों से खिलाफ पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 142 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए तहसीलदार रिकवरी को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

विधानसभा में उठा मामला

पंचायतों के भ्रष्टाचार मामले को सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने विधानसभा में उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार दोषियों से रिकवरी करेगी भी या नहीं? क्या तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव से रिकवरी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा खा लिया, पकड़े गए तो दे दिया, नहीं तो राम भरोसे।

इस पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वसूली हर हाल में होगी। दूसरी बारी चुनाव लड़ने वालों ने रिकवरी का पैसा जमा करवाया। अब सरकार पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। तहसीलदार रिकवरी यह कार्रवाई करेंगे। 31 मार्च 2010 की अधिसूचना के अनुसार आरोपित पक्ष से 12.5 फीसद ब्याज वसूल की जाएगी। अगर नहीं दी तो उनकी संपत्ति अटैच होगी। कुंगश पंचायत में हुआ है लाखों का घोटाला

कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आनी की कुंगश पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि 25 जून को विजिलेंस से भी इसकी शिकायत की गई। एडीएम ने जांच के लिए बीडीओ को जिम्मा सौंपा। इस साल 14 फरवरी को जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी गई। इनमें 23 कार्यो की जांच करने पर ही 17 लाख का घोटाला पाया गया, जबकि 200 से ज्यादा कार्य हुए हैं। इस पर कंवर ने कहा कि थोड़ा इंतजार करें। जांच चल रही है और नियमों के तहत कारवाई होगी। इन विकास खंडों में होगी रिकवरी

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