प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया फैसला : नहीं होगा विधानसभा शीतकालीन सत्र, जनसभाओं पर लगी रोक
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत विधानसभा का पहले से तय शीतकालीन सत्र रद कर दिया है। अब धर्मशाला में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक प्रस्तावित पांच दिवसीय सत्र नहीं होगा। सरकार ने जनसभाएं करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत विधानसभा का पहले से तय शीतकालीन सत्र रद कर दिया है। अब धर्मशाला में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक प्रस्तावित पांच दिवसीय सत्र नहीं होगा।
सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र को निरस्त करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया, ताकि प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच चुके संक्रमण को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। सरकार ने इससे आगे बढ़ते हुए मंत्रियों और विधायकों द्वारा जनसभाएं करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।
सभी मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही विधानसभाई क्षेत्रों का दौरा कर सकेंगे। अब घर पर होने वाले मुंडन, जन्मदिन, शादी, पार्टी व अन्य समारोह के लिए एसडीएम से अनिवार्य तौर पर अनुमित लेनी होगी। बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर पांच हजार रुपये से लेकर पचास हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। कार्यकारी मेजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे एसओपी जारी करें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के मंत्रियों के साथ भाजपा विधायकों की डयूटी लगा दी है। मंत्रिमंडल ने अटल रोहतांग सुरंग के दोनों छोरों पर 64 पुलिस जवानों की तैनाती पर भी मुहर लगाई है।
