छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करे सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए। पंजाब ने इसे लागू कर दिया है। हिमाचल वेतनमान के लिए पंजाब के साथ जुड़ा है। संगठन ने संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक भी जल्द करवाने की मांग की है।

इस संबंध में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह (बाबी) के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। महासचिव महेश कुमार ने यह जानकारी दी। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल अवधि को तीन वर्ष घटाकर दो वर्ष करने, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जेओए (आइटी) की भर्ती न करने और लिपिक के पद पर ही भर्ती करने की मांग उठाई। वरिष्ठ सहायकों के पद पर पदोन्नति के लिए लिपिक व कनिष्ठ सहायक की सेवा अवधि को 10 से घटाकर सात वर्ष किया जाए। सचिवालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए अलग से पदोन्नति एवं भर्ती नियम बनवाने बारे प्रस्ताव दिए। यह भी आग्रह किया गया कि जेसीसी की बैठक शीघ्र करवाई जाए और उसमें कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव से भी की मुलाकात

संघ का प्रतिनिधिमंडल इन सभी मांगों को लेकर मुख्य सचिव से भी मिला। मुख्य सचिव ने भी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में चानण मैहता वरिष्ठ उपप्रधान, राजेन्द्र सिंह (मिया) उपप्रधान, महेंद्र सिंह संयुक्त सचिव, संजय कुमार कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारी सदस्य, कुलदीप कुमार एवं रक्षित कुमार उपस्थित रहे।