सुशासन के लिए बिलासपुर, मंडी व हमीरपुर को सम्मान

राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य ई-गवर्नेस के युग में प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना, सभी नागरिकों को आवश्यकता आधारित, गुणवत्ता और समय पर सूचना उपलब्ध करवाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग कई ई-गवर्नेस पहल को कार्यान्वित कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों को पब्लिक अफेयर सेंटर (पीआइए) बेंगलुरु ने मान्यता दी है। इसने 2017-18 में 12 छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान और 2019 में दूसरे स्थान से पुरस्कृत किया। वह जिला सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर रहे बिलासपुर, दूसरे मंडी व तीसरे स्थान पर आए हमीरपुर जिले को सम्मानित करने के बाद बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में शासन की गुणवत्ता आंकने का कार्य शुरू किया है। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी और सामाजिक रूप से जवाबदेह ढांचे की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रही है। इस मौके पर आर्थिक सलाहकार डॉ. विनोद कुमार राणा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, सलाहकार योजना डॉ. बसु सूद और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इसलिए विजेता बने तीन जिले

बिलासपुर जिले ने हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट- 2019 में व्यापक सात विषयों, 18 केंद्र बिदुओं तथा 45 संकेतकों पर 75.8 फीसद आंकडे़ हासिल कर 50 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। मंडी जिले ने 70.2 फीसद हासिल कर 35 लाख और हमीरपुर जिले ने 64.5 फीसद हासिल करके 25 लाख का तीसरा पुरस्कार पाया। यह दस्तावेज हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग ने तैयार किया है।