काउंसिलिंग के 10 माह बाद भी नौकरी का इंतजार

अनिल ठाकुर, शिमला

शिक्षा विभाग की लेटलतीफी का खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने पिछले साल भाषा अध्यापकों के 625 पद भरने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें 313 पद कमिशन और 312 पद बैच वाइज आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। अक्टूबर व नवंबर में बैच वाइज आधार पर भर्ती के लिए जिला स्तर पर काउंसिलिंग भी कर दी। काउंसिलिंग करने के बाद विभाग को पता चला कि जितने पद विज्ञापित कर काउंसिलिंग की गई है उतने पद खाली ही नहीं हैं। ज्यादातर पदों पर एसएमसी आधार पर शिक्षक कार्यरत हैं। सरकार इन शिक्षकों को नहीं हटाने का निर्णय पहले ही ले चुकी है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को ही होल्ड कर दिया गया। बेरोजगार युवा बार-बार जिला के शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों के चक्कर काट कर थक गए हैं। विभाग से उन्हें हर बार यही कहा जाता है कि इंतजार करो, मामला प्रोसेस में है। जल्द ही रिजल्ट निकाल दिया जाएगा।

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एसएमसी के दिखाए थे पद, तब हुई देरी

शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार से खाली पदों को भरने की मंजूरी मांगी थी। विभाग ने एसएमसी आधार पर कार्यरत शिक्षकों के पद भी दर्शा दिए। विभाग ने इन शिक्षकों को हटाने की बजाय सेवाविस्तार दिया, जितने पदों की मंजूरी मिली और काउंसिलिंग की उतने पद ही खाली नहीं हैं, जिसके कारण विभाग अब इन्हें नियुक्ति ही नहीं दे पा रहा है। शिक्षा विभाग अब सेवानिवृत्ति और पदोन्नति का इंतजार कर रहा है। विभाग का कहना है कि 11 जिलों में तो पद खाली हो गए हैं, केवल बिलासपुर जिला ही बचा हुआ है, जहां पर सृजित पदों के अनुसार खाली पद नहीं हैं। विभाग एक साथ हर जिला में नियुक्ति देना चाहता है, इसलिए मामला रुका हुआ है।

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सीएंडवी श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। शास्त्री के पद पर नियुक्ति दे दी है। भाषा अध्यापकों के पदों पर भी जल्द ही नियुक्ति दे दी जाएगी।

-राजीव शर्मा, सचिव शिक्षा।