जीएसटी कलेक्शन बढ़ाएं अधिकारी : मुख्यमंत्री

जागरण संवाददाता, शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) कलेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए। विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के एकत्रीकरण के लिए विभाग ने बेहतर काम किया है। कोरोना काल के बावजूद राज्य कोष के लिए 4703 करोड़ रुपये एकत्रित किए, जबकि पिछले वित्त वर्ष इस अवधि के दौरान यह राशि 5066 करोड़ रुपये थी।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के संचयी राजस्व के बीच घटते अंतर पर भी संतोष व्यक्त किया, ये जुलाई, 2020 में 39 फीसद से घटकर दिसंबर 2020 में सात प्रतिशत हुआ। कर चोरी का पता लगाने के लिए विभागीय प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कहा। इससे खामियों को दूर कर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी। करदाताओं की सुविधा के लिए उनके साथ नियमित संवाद करने और उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विभाग को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करदाताओं में जागरूकता लाने के लिए पुस्तिका भी जारी की। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने पंजीकृत सोसायटी टेक्निकल सर्विसेज एजेंसी की ओर से मुख्यमंत्री को राज्य कोष के लिए 1.5 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया गया। बैठक में विभाग के आयुक्त रोहन चंद ठाकुर सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना आदि ने हिस्सा लिया।

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पुराने मामलों के लिए पॉलिसी पर ध्यान दें अधिकारी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लिगेसी केसिज रेजोल्यूशन स्कीम पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। समझौता फीस की अदायगी कर विरासत मामलों का समाधान किया जा सके। हालांकि इस योजना को चुनने की तिथि 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 21 जनवरी 2021 कर दी गई है, लेकिन गत वर्ष दिसंबर तक वसूल किए गए 72 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं हैं। विरासत मामलों को निपटाने और इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए।