हर गांव तक सड़क पहुंचाना सरकार का लक्ष्य : मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल सरकार हर क्षेत्रों का संतुलित विकास कर रही है। उन्होंने कि अब सरकार हर गांव तक सड़क पहुंचाएगी। सड़क निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र में सड़क पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

शिमला स्थित विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान बैजनाथ के विधायक मुलख राज प्रेमी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने विधायक प्राथमिकता के मामलों में नाबार्ड की स्वीकृति सीमा 80 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ की है। इसमें 55 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ में तीन वर्ष में विधायक प्राथमिकता की दस योजनाएं स्वीकृति की है। इसमें ये 35.14 करोड़ की हैं। इसके अलावा सात योजनाएं जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना हैं। 27 करोड़ की ये योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। जो योजनाएं लंबित हैं, उन्हें जल्द नाबार्ड के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। लीज पर भूमि देने के आए 525 आवेदन

पिछले तीन वर्षों में 31जनवरी तक धारा 118 के तहत स्वीकृति देने के बाद 27 आवेदनकर्ता दो वर्ष की अवधि के भीतर कार्य शुरू नहीं कर पाए हैं। इनमें से सरकार ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफार्म एक्ट 2000 की धारा 118 के अनुसार चार मामलों में एक वर्ष की अतिरिक्त समय अवधि में बढ़ोतरी प्रदान की है। इसके अलावा इस अधिनियम में विशेष छूट देने का कोई प्रविधान नहीं है। इसलिए सरकार विशेष छूट देने का कोई विचार नहीं रखती है। यह बात जल शक्ति एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के लिखित जवाब में कही। उन्होंने कहा कि तीन में 31 जनवरी तक विभिन्न जिलों में उपायुक्तों के पास लीज पर भूमि देने के लिए 525 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 30 आवेदकों को लीज पर भूमि दी गई है। सरकार ने एक साल में धारा 118 के तहत 234 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई।

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टीजीटी के 1473 पदों पर रिव्यू पीटिशन दायर

राकेश सिघा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

-सरकार ने क्यों नहीं की कोर्ट के आदेश की पालना: सिंघा

राज्य ब्यूरो, शिमला : टीजीटी के 2008 में भरे गए 1473 पदों के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में रिव्यू पीटिशन दायर की है। यह जानकारी सदन में शिक्षा मंत्री गोविद ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि इनमें से 140 शिक्षक अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। वामपंथी विधायक राकेश सिघा के सवाल के जवाब में कहा कि अब कोर्ट जो भी फैसला लेगा, सरकार उसकी पालना करेगी। सिघा ने सवाल पूछा कि सरकार ने कोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं की, जबकि वहां कोर्ट ने शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए थे। आदेश चार अक्टूबर, 2019 को आए थे और रिव्यू पीटिशन 2021 में दायर की गई है। उन्होंने केस फाइल करने की तारीख भी पूछी। मंत्री ने कहा कि यह तारीख उनके पास अभी नहीं है, लेकिन जो भी फैसला आएगा उसे लागू किया जाएगा।