67 एमएलडी पानी के प्रोजेक्ट की फंडिग को विश्व बैंक तैयार

जागरण संवाददाता, शिमला : शहर में 67 एमएलडी अतिरिक्त पानी के लिए प्रस्तावित महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए सोमवार को मंत्रालय व विश्व बैंक के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई। इसमें दोनों ही एजेंसियां चर्चा के लिए हिमाचल सरकार के साथ तैयार हैं। सरकार के प्रोजेक्ट को फंडिग के लिए एक ओर बाधा दूर हो गई है। इससे शहर में अगले 30 साल में पानी की जितनी मांग बढ़ेगी, उसकी पूर्ति करने के लिए शहरी विकास विभाग ने शिमला में पानी सप्लाई व सीवरेज सर्विस प्रोजेक्ट तैयार किया है।

विश्वबैंक पोषित इस प्रोजेक्ट की 90 फीसद राशि विश्व बैंक देगा, वहीं बची हुई हिस्सेदारी हिमाचल सरकार की होगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1813 करोड़ है। इसमें से 1160 करोड़ विश्व बैंक देगा, वहीं 652 करोड़ हिमाचल सरकार वहन करेगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी देने के साथ ही प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश को इसके समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया था। सोमवार को कमेटी की साथ मंत्रालय व विश्व बैंक के पदाधिकारियों के बीच में अहम बैठक हुई। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शिमला शहर को 24 घंटे पानी की सप्लाई मुहैया करवाना है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए अंतिम बातचीत केंद्र सरकार के वन मंजूरी मिलने के बाद होनी प्रस्तावित है। कमेटी ने इस मंजूरी के लिए हाल ही में मौके का दौरा भी कर लिया है। प्रोजेक्ट के तहत होंगे ये काम

-सतलुज के शकरोड़ी में 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पानी लिफ्ट किया जाएगा

-संजौली में 67 एमएलडी पानी पहुंचाया जाएगा, इसकी स्टोरेज के लिए नए टैंक बनेंगे।

-24 घंटे की पानी की सप्लाई के लिए पाइप के ढांचे को बदला जाएगा

-मेहली, पंथाघाटी, टुटू, मशोबरा में सीवरेज सुविधा मिलेगी।