किसान उत्पादक समूहों को मिलेगी ऋण सुविधा

संवाद सहयोगी, कुल्लू : उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में बुधवार को नाबार्ड की जिलास्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से नाबार्ड के माध्यम से फसलोत्तर प्रबंधन, बुनियादी ढांचा और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा योजना तैयार की है। योजना के तहत 10 हजार किसान उत्पादक समूहों का निर्माण और प्रोत्साहन शामिल है।

योजना का उद्देश्य स्थाई आय उन्मुख खेती विकसित करना तथा किसान समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित बनाना है। उत्पादन बढ़ाकर किसानों को अच्छे दाम सुनिश्चित करवाना है। किसान के समूहों का क्षमता निर्माण करना तथा उद्यमिता कौशल का उन्नयन करना है। नाबार्ड के डीडीएम ऋषभ सिंह ठाकुर ने योजना का ब्यौरा देते हुए कहा कि यह योजना का परिचालन वर्ष 2030 तक रहेगा। दो करोड़ रुपये तक के ऋण में सालाना तीन प्रतिशत ब्याज में छूट सात वर्षो तक प्रदान की जाएगी। यदि ऋण दो करोड़ रुपये से अधिक है तो भी ब्याज में छूट केवल दो करोड़ तक ही प्रदान की जाएगी।

कृषि अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों तथा स्टार्ट-अप के लिए ऋण प्रदान करना योजना का उद्देश्य है। ऋण सुविधा फसलोत्तर प्रबंधन परियोजनाओं जैसे सप्लाई चेन सेवाएं, गोदाम, साइलो, पैक हाउस, जांच इकाईयां, छंटाई व ग्रेडिग इकाईयां, कोल्ड चेन, लाजिस्टिक सुविधाएं, प्राथमिक विधायन केंद्र तथा पकने वाले कक्षों के विकास के लिए प्रदान की जाएगी। अग्रणी जिला प्रबंधक पामा छेरिग, उपनिदेशक कृषि डा. पंजवीर, बागवानी विभाग से उत्तम पराशर, कृषि विज्ञान केंद्र से डा. चंद्रकांता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।