नगर निगम मंडी में महंगी होगी बिजली

जागरण संवाददाता मंडी नगर निगम मंडी में शराब बिजली महंगी होगी। निगम की पहली बजट बैठक

JagranTue, 27 Jul 2021 11:15 PM (IST)
नगर निगम मंडी में महंगी होगी बिजली

जागरण संवाददाता, मंडी : नगर निगम मंडी में शराब, बिजली महंगी होगी। निगम की पहली बजट बैठक में आय बढ़ाने के लिए सेस लगाने की संस्तुति की गई है। हाउस टैक्स वसूलने सहित जिन दुकानदारों ने किराया नहीं दिया है उनको नोटिस भेजे जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता महापौर दीपाली जसवाल ने की। आयुक्त राजीव कुमार व उप महापौर वीरेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे।

बैठक की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में 2021-22 के 87 करोड़ 67 लाख 2 हजार रुपये आय तथा 65 करोड़ 55 लाख 69 हजार रुपये व्यय का बजट पारित किया गया है। इसमें पहले का शेष 21 करोड़ 77 लाख 41 हजार रुपये है। बैठक में महापौर ने नगर निगम की आय के साधन बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंनें कहा कि नगर निगम में जो लेनदारी लेनी है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। गाड़ियों के पंजीकरण पर चार्जिज शिमला की तर्ज पर कूरियर कंपनी से चार्ज किए जा सकते हैं। विज्ञापन कर, शराब व विद्युत खप्त पर चार्जिज बढ़ाए जा सकते हैं। यही नहीं मोबाइल कंपनियों से प्रति नंबर भी एक रुपये सेस लगाया जाएगा। हालांकि नगर निगम की जनता पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं प्रत्येक वार्ड में पार्क आदि बनाने के लिए बजट रखा गया है।

बैठक में पार्षद अलकनंदा हांडा, सोमेश उपाध्याय, राजेन्द्र मोहन, योगराज, सुदेश कुमारी, हरदीप सिंह, सुमन ठाकुर, नेहा कुमारी, निर्मल वर्मा, माधूरी कपूर, कृष्ण भानू, अंजय कुमारी मौजूद रहे।

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नए क्षेत्रों के लिए सरकार दे 12 करोड़

नगर निगम का क्षेत्रफल अब 28.39 वर्ग किलोमीटर है। पहले यह 4.26 वर्ग किलोमीटर था। महापौर ने सरकार से आग्रह किया है कि जो नए क्षेत्र नगर निगम में शामिल किए गए हैं, में विकास के लिए 12 करोड़ रुपये विशेष वजट का प्रावधान किया जाए।

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हाउस टैक्स, दुकानों से होगी तीन करोड़ आय

नगर निगम के हाउस टैक्स और दुकानों का किराया ही ढाई से तीन करोड़ रुपये लेने को है। ऐसे में यह सीधी आय निगम को होगी। शराब का सेस दोगुना होगा जिसे 60 लाख और बिजली 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 30 लाख तक आएंगे।

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कहां खर्च होगा बजट

-शौचालय निर्माण के लिए दो करोड़, रखरखाव के लिए 10 लाख रुपये का प्रविधान।

-महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए पांच लाख का व्यय प्रस्तावित है।

-शहरी आजीविका मिशन के तहत एक करोड़ 50 लाख का प्रविधान।

-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त अनुदान राशि के तहत 2 करोड़ 50 लाख रुपये।

-वार्ड स्तर पर पार्क बनाने के लिए एक करोड़ 50 लाख व रखरखाव के लिए 15 लाख रुपये।

-सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट व उपकरणों पर 31.00 लाख व प्रोत्साहन राशि के लिए 11.52 लाख रुपये।

-स्वच्छ भारत मिशन पर दो करोड़ रुपये व्यय करने प्रस्तावित।

-सड़कों, रेलिग, डंगों, सीढि़यों, रास्तों इत्यादि के निर्माण के लिए छह करोड़, रखरखाव के लिए 1.5 लाख प्रस्तावित।

-नई स्ट्रीट लाइटों के लिए पांच करोड़ रख-रखाव व बिजली बिल के लिए 1.50 करोड़ प्रस्तावित।

-नालों के चैनेलाइजेशन के लिए एक करोड़ व मरम्मत के लिए 15 लाख प्रस्तावित।

-भवनों, आवास निर्माण, सब्जी मंडी, शापिग कांप्लेक्स के निर्माण के लिए सात करोड़ व रखरखाव के लिए 10 लाख प्रस्तावित।

-पार्किंग निर्माण के लिए तीन करोड़ व रख-रखाव के लिए 10.00 लाख प्रस्तावित।

-डंपिग साइट, सेनेटरी लैंडफिल साइटों को विकसित करने के लिए तीन करोड़ प्रस्तावित।

-वार्ड कमेटियों की अनुशंसा पर वार्डों में नागरिक सुविधाओं के रख-रखाव एवं निर्माण के लिए पांच करेाड़ व्यय प्रसतावित है।

-सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्राकृतिक पेयजल स्त्रोतों व वर्षा जलसंग्रहण पर के लिए पांच करोड़ 5.00 करोड़, व गारवेज क्लीयरेंस के लिए 10 लाख रुपये प्रस्तावित।

-कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए नौ करोड़ 27 लाख 40 हजार का बजट।

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नगर निगम की पहली बैठक में 87.67 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है। बजट में विकास कार्यों को तरजीह देने सहित आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

दीपाली जसवाल, महापौर नगर निगम मंडी।

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