तकनीकी स्टाफ के बिना विकास कार्यो को लगा ग्रहण

सुरेंद्र शर्मा, मंडी

नगर निगम मंडी में विकास कार्यो को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार बजट तो उपलब्ध करवा रही है लेकिन विकास कार्यों के प्रारूप को तैयार करने के लिए जरूरी स्टाफ की तैनाती नहीं कर पा रही है।

नगर निगम बनने के बाद अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करना तो दूर नगर परिषद के समय के रिक्त पदों को भी नहीं भरा जा रहा है। बजट को विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रारूप तैयार करने वाले सहायक अभियंता के दोनों पद खाली हैं। आयुक्त का कार्यभार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के पास है, जबकि सहायक आयुक्त की तैनाती अभी तक नहीं हो पाई है। नगर निगम में दो कनिष्ठ अभियंता हैं लेकिन एक अस्वस्थ होने के कारण दूसरे पर ही कार्य का दारोमदार है।

15वें वित्त आयोग के तहत करीब 22 करोड़ रुपये टाइड ग्रांट के रूप में नगर निगमों को जारी हुई है। मंडी नगर निगम की झोली में करीब पौने तीन करोड़ रुपये आए हैं। इसी तरह हाल ही में प्रदेश सरकार ने सभी नगर निकायों को विकास कार्य के लिए करोड़ों रुपये प्रदान किए हैं। मंडी नगर निगम के लिए 8.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। नगर निगम के कुछ वार्ड ग्रामीण परिवेश में हैं।

बैहना, दौहंदी व नेला विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र हैं। तल्याहड़ व बिजणी के क्षेत्रों को भी नगर निगम के अस्तित्व के दौरान इसमें शामिल किया गया है। नगर निगम के अन्य वार्डों की अपेक्षा इन वार्डों व क्षेत्रों में विकास की यात्रा अभी शुरू की जानी है। बजट को खर्च करने के लिए आयुक्त व सहायक आयुक्त की स्थायी तैनाती के साथ साथ सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता का होना बहुत जरूरी है।

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रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ पद मंजूर हो गए हैं। सहायक अभियंता को दोनों पद रिक्त हैं। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। कर्मचारियों के अभाव के बावजूद विकास कार्य को गति प्रदान की जा रही है। जल्दी विकास कार्यों के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे।

-वीरेंद्र भट्ट, डिप्टी मेयर, नगर निगम मंडी।