वित्तीय मामलों की बारीकियां सीखेंगे जनप्रतिनिधि

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By JagranEdited By: Publish:Wed, 17 Feb 2021 05:20 PM (IST) Updated:Wed, 17 Feb 2021 05:20 PM (IST)
वित्तीय मामलों की बारीकियां सीखेंगे जनप्रतिनिधि
वित्तीय मामलों की बारीकियां सीखेंगे जनप्रतिनिधि

जागरण संवाददाता, मंडी : मंडी जिले के सभी 11 विकास खंडों में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 फरवरी से आरंभ होंगे। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सभी खंड विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने व वित्तीय मामलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने को कहा। उन्होंने सफलता की कहानियों के माध्यम से विकास कार्यों बारे जानकारी देने को भी कहा। उपायुक्त ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिले में मनरेगा के अंतर्गत अब तक इस वित्त वर्ष में 198 करोड़ रुपये खर्च करके 74 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले में 14.60 करोड़ रुपये के क्रेडिट मोबलाइजेशन का प्रावधान है। जिले में 775 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। उपायुक्त ने बीडीओ का आह्वान किया कि वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वे आर्थिक गतिविधियों को विस्तार दें। विकास कार्यों के लिए जो धनराशि व्यय की जा रही है, उनके खर्च को लेकर सूचना बोर्ड लगाए जाएं तथा विकास कार्यों का ब्योरा व व्यय की गई धनराशि भी दर्शाएं।

बैठक में परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग नवीन शर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों का ब्योरा दिया। बैठक में जिला पंचायत अधिकारी हरि सिंह ठाकुर व अन्य मौजूद रहे।

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एक-एक लाख लीटर क्षमता के टैंक बनेंगे

जिले में पर्वतधारा योजना लागू की गई है। अभी योजना धर्मपुर व सराज में आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत जल शक्ति विभाग के माध्यम से एक-एक लाख लीटर क्षमता के वर्षा जल संग्रहण टैंक बनाए जाएंगे। इनका उपयोग कृषि, बागवानी तथा मत्स्य पालन के कार्यों के लिए किया जाएगा। जिले में तीन साल में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को 622 मकान स्वीकृत किए गए हैं।

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अर्ध शहरी 16 पंचायतों में बनेगी मल निकासी योजना

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्ध शहरी 16 पंचायतों में मल निकासी योजनाएं बनाएगा। इनमें से चार पंचायतें अब नगर निगम में आ गई हैं जबकि 12 पंचायतों में जल शक्ति विभाग दो माह में परियोजना विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा।

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प्रत्येक विकास खंड में बनेंगे चार सामुदायिक शौचालय

स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक विकास खंड में चार सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। इस पर करीब सवा करोड़ से अधिक पैसे खर्च किए जाएंगे। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रत्येक विकास खंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक-एक मशीन लगेगी तथा शैड बनाया जाएगा। इसमें प्लास्टिक वेस्ट का प्रबंधन होगा।

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