जोगेंद्रनगर बीफार्मा आयुर्वेदा महाविद्यालय के 14 प्रशिक्षु बने फार्मासिस्ट

संवाद सहयोगी जोगेंद्रनगर प्रदेश के एकमात्र बीफार्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय जोगेंद्रनगर में सीमि

By JagranEdited By: Publish:Mon, 30 Aug 2021 03:27 PM (IST) Updated:Mon, 30 Aug 2021 03:27 PM (IST)
जोगेंद्रनगर बीफार्मा आयुर्वेदा महाविद्यालय के 14 प्रशिक्षु बने फार्मासिस्ट
जोगेंद्रनगर बीफार्मा आयुर्वेदा महाविद्यालय के 14 प्रशिक्षु बने फार्मासिस्ट

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर : प्रदेश के एकमात्र बीफार्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय जोगेंद्रनगर में सीमित संसाधनों और प्राध्यापकों के रिक्त पदों के बीच 14 प्रशिक्षुओं ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार हासिल कर इतिहास रचा है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से घोषित आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के परिणाम में 14 बीफार्मा प्रशिक्षु जोगेंद्रनगर महाविद्यालय के हैं। यह प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों में सेवाएं देंगे।

प्राचार्य डा. टेक चंद ने बताया कि बीफार्मा महाविद्यालय से पासआउट हुए प्रशिक्षु श्वेता कुमारी, मनीषा कुमारी, अविकाश, प्रिस ठाकुर, रिनेशा कुमारी, विशाल कुमार, विजय कुमार, सोनम, कल्पना कुमारी, विजय, अंजुम भाटिया, आशीष ठाकुर, पूनम कुमारी और अमित कुमार का सरकारी क्षेत्र में फार्मासिस्ट के पद पर सेवाएं देंगे। प्रदेश के एकमात्र बीफार्मा महाविद्यालय में 100 से अधिक प्रशिक्षु शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

सरकारीकरण न होने के कारण प्राध्यापकों की नियुक्ति व अन्य संसाधनों का भी अभाव बना हुआ है। स्वीकृत कुल 14 पदों में एक शिक्षक ही स्थायी तौर पर सेवाएं दे रहा है। जबकि लाइब्रेरियन और अन्य चार शिक्षकों सहित कुल 10 पद अरसे से खाली हैं। 2010 से सोसायटी मोड़ पर चल रहे महाविद्यालय से करीब 250 प्रशिक्षु पासआउट हो चुके हैं। लैक्चर बेस पर चल रहे इस महाविद्यालय के सरकारीकरण न होने के कारण प्रशिक्षुओं में अपने भविष्य को लेकर भी असमंजस का आलम बना हुआ है लेकिन इसी बीच 14 प्रशिक्षुओं का आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बनने से यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे अन्य प्रशिक्षुओं का मनोबल बढ़ा है।

जोगेंद्रनगर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नौ दिसंबर 2018 को आयुर्वेदा महाविद्यालय के सरकारीकरण की घोषणा की थी। यह घोषणा अभी भी औपचारिकताओं में उलझी है। प्राचार्य डा. टेक चंद के अनुसार प्रदेश सरकार इस मामले पर गंभीर है और जल्द ही आयुर्वेदिक महाविद्यालय को सरकारी दर्जा मिलेगा। वहीं रिक्त पदों की भी जल्द पूर्ति होगी।

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