आठ साल बाद अनुबंध में लाए जाएं जलरक्षक
संवाद सहयोगी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश जलरक्षक संघ ने हक के लिए आवाज बुलंद की है। संघ ने ज
संवाद सहयोगी, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश जलरक्षक संघ ने हक के लिए आवाज बुलंद की है। संघ ने जलरक्षकों को 12 के बजाय आठ साल में अनुबंध में लाने की मांग की है। सोमवार को मांगों के समर्थन में संघ की कांगड़ा इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष हरदेश कुमार के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 20 दिन के भीतर प्रदेश सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो शिमला में प्रदर्शन किया जाएगा।
जिलाध्यक्ष हरदेश कुमार, रैत ब्लाक प्रधान राकेश कुमार, विकेश कुमार, मनीष, सोनू, बादल ने बताया कि प्रदेशभर में करीब 6200 जलरक्षक हैं। हालांकि उनकी ड्यूटी चार घंटे की है, लेकिन जल शक्ति विभाग में स्टाफ की कमी के चलते वह आठ से 10 घंटे तक सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर जलरक्षकों की सेवाओं के 10-10 साल गुजर गए हैं। सरकार की ओर से अनुबंध पर लिए जाने की समयावधि 12 साल रखी गई है, जोकि बड़ी लंबी है।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए
संवाद सहयोगी, नूरपुर : आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की नूरपुर इकाई ने सोमवार को मांगों के समर्थन में एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इकाई अध्यक्ष रीता शर्मा व उपाध्यक्ष निर्दोष शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा देते हुए उचित श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को न्यूनतम वेतन 18 हजार व सहायिका को नौ हजार रुपये प्रतिमाह देने की मांग की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों में बदलने व वहां कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्री प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त किया जाए। भविष्य निधि, जीवन निर्वाह भत्ता व चिकित्सा सुविधा सहित अन्य लाभ भी दिए जाएं। सरकार कर्मचारियों की तरह अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश व विभिन्न त्योहारों पर मिलने वाली छुट्टी भी दी जाए। इस मौके पर सुरेखा, रेणु व शशि बाला मौजूद रहीं।
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स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएं
संवाद सूत्र, कोटला : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड कोटला की बैठक अध्यक्ष कुलदीप की अध्यक्षता में कोटला में हुई। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविद ठाकुर से मांग की है कि प्रारंभिक स्कूलों में रिक्त व सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हो रहे पदों को जल्द भरा जाए।
कांगड़ा जिले में कनिष्ठ अध्यापकों के 500 से ज्यादा पद रिक्त हैं और सभी 22 खंडों में रिक्त पदों की संख्या से प्रारंभिक शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना असंभव है। शिक्षा खंड कोटला में करीब 30 पद रिक्त हैं और दो स्कूल बिना अध्यापक के चल रहे हैं। बैठक में महासचिव अशोक कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवतार राणा, कोषाध्यक्ष सलिंद्र सिंह, जिला उपप्रधान केवल सिंह, दविंद्र गुलेरिया, राजीव पठानिया, कुलदीप सिंह, जगदेव जसरोटिया, रमन कुमार, नीलकमल सिंह, संग्राम सिंह, संजय कुमार व अन्य मौजूद रहे।
