हिमाचल केंद्रीय विश्‍वविद्यालय में लिखित परीक्षा के गलत जबाव देने वालों को भी मिल रहा प्रवेश

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। एक ओर केंद्र व प्रदेश की सरकारें गुणात्मक शिक्षा की बातें करतीं हैं। गुणात्मक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लाया है। वहीं नई शिक्षा नीति को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने लागू भी कर दिया है, ताकि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करके जाएं।

सरकारों और विश्‍वविद्यालय स्तर पर तो गुणात्मक शिक्षा की बात हो रही है और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल में युवाओं की हालत ऐसी है कि प्रतिस्पर्धा में आना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अगर कहीं भी प्रवेश नहीं मिलेगा तो सीयू हिमाचल प्रदेश में मिल ही जाएगा। यहां प्रवेश केे लिए पढ़ाई की जररूत नहीं है, बस आवेदन ही करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में एक भी उतर न भी आता हो तब भी प्रवेश मिलना तो तय है। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है सीयू के स्नातकोतर अध्ययन कोर्सों की लिखित परीक्षा परिणाम व कट आफ।

एमए जर्नालिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन की दूसरी कट आफ में अनुसूचित जाति वर्ग के माइनस 2.5 अंक लेने वाले को भी सीट दी गई है। प्रवेश परीक्षा में एक गलत जबाव देने का अर्थ होता है .25 अंक कट जाते हैं। एससी वर्ग में जिस अभ्यर्थी को माइनस 2.5 अंक में सीट दी गई है। उसका अर्थ है परीक्षा में एक भी सही उतर तो दिया ही नहीं, बल्कि 10 गलत जबाव दे दिए। इसके बावजूद परीक्षार्थी को सीयू में सीट मिल गई है। इसके अलावा मास्टर आफ कंप्यूटर साइंस में अनुसूचित जनजाति वर्ग में .25 यानि एक भी सही उतर न देकर एक गलत जबाव देने वाले को भी प्रवेश दिया गया है। इन दो विषयों के अलावा अन्य विषयों में मेरिट भी अधिक नहीं गई है। एमए हिंदी की एसटी वर्ग की मेरिट 12 गई है। सीयू में हर विषय के लिए 30-30 सीटें होती हैं जबकि प्रवेश परीक्षा 60-60 अंकों की होती है।